वार्ताबाट सीमा समस्याको समाधान भएन भने, अर्को शान्तिपुर्ण बाटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नै हो



डा. युवराज संग्रौला ।
राष्ट्रहरुका बीचमा मुद्दा वा विवाद आउँछन् । तर, विवेक, तर्क र प्रमाणका आधारमा बहस निर्माण हुनुपर्छ । कालापानी नेपालको हो, र यसमा आफ्नो दाबी नेपालले छोड्नु हुँदैन । तसर्थ, समस्याको समाधान गर्न नेपाली जनता र सरकार एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । सही बाटो समातेर संवादको बाटो समात्नु नै हाम्रो सही रणनीति हुनेछ।

१. प्रमाणमा अधारित तर्कहरु सहित स्पष्ट दाबी भारत सरकार समक्ष राख्नु पर्छ । यो एउटा मुद्दालाई नै भारतसँगका सबै सम्बन्धको विश्लेषणको अधार बनाइनु हुँदैन । अहिलेको अतिक्रमणको मुद्दासँग जोडिएको छ, त्यसैले यसलाई अरु यस्तै समस्याको समाधानको अधार बनाउनु पर्छ ।

२. सन १८१४ १६को युद्ध इस्ट ईन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध हो । यो साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो । यसले नेपालको भूमि जितेको होइन लुटेको हो । अतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धी हाम्रो सार्वभौम शक्ति खुम्च्याउने साम्राज्यवादी शस्त्र हो । यसको व्याख्या यसरी नै गर्ने तर्क नेपालले रणनीतिका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

३. सुगौली सन्धि नेपालका लागि मान्य छैन, तरपनि कालापानीको मुद्दामा यसको धारा ५ नै अकाट्य प्रमाण हो । यसमा भनिएको छ, महाकालीको पश्चिम भूभागमा नेपालका महाराजले अतिक्रमण गर्ने छैनन् । यसको तात्पर्य हो महाकाली नदीलगायत त्यसपूर्वको भू िनेपालले भोग गर्दै आएको तथ्य नै यथार्थ हो, सत्य हो।

४. राणाहरुले सन् १९५० को सन्धि गर्दा त्यसपश्चिमको भूभागको दाबी नगरी छोडीदिएबाट नेपालको त्यसपश्चिमको भूभागमा भोग छैन । यसको अर्थ हो, भारतले सुगौली सन्धीको बैधानिकता अस्विकार गरेको छ । त्यसो हो भने, नेपालका भूमिमा भारतको उपस्थिति अतिक्रमण हुन जान्छ ।

५. यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्याक्टा सन्ट सेर्भेन्डा सिद्धान्तलाई अस्विकार गरेको हो । यसो गर्न मिल्दैन । भारतले कालापानी ओगट्ने कार्य सं. रा. संको बडापत्र को धारा २ को उपधारा ४, सार्क बडापत्रको धारा २, लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको छ।

६. अहिलेको विवाद अतिक्रमणको हो, र यो सिमानाको विवादका रुपमा प्रकट भएको छ । तर मुद्दा काली नदीको सिमाना निर्धारण गर्ने कुरासँग केन्द्रित रहेको छ । काली नदी हरेक सिद्धान्त र प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्थपित छ, त्यसको प्रमाण त्यहाँका जनताले बोकेको राष्ट्रियता हो । त्यस राष्ट्रियताले हाम्रो भोग स्थापित गर्छन्, र यो नै हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । भोलि हामीले हाम्रो दावी प्रमाणित गर्न यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । राज्यले ती जनताको संरक्षण पहिला गर्नु पर्छ।

७. लिम्पियाधुरा नदी महाकाली नदी हो भन्न, नक्साको महत्व छ । अत नापी बिभागले यसको अनुसन्धान गरेर सरकारलाइ प्रमाण दिनु पर्छ।

यदि वार्ताबाट समस्याको समाधान भएन भने, अर्को शान्तिपुर्ण बाटो अन्तराष्ट्रिय मञ्च नै हो, जसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि पर्छ । यसको तयारी भारतले त प्रतिरक्षाका लागि गरिरहेको छ । तर नेपालमा गफ मात्रै भैरहेको छ ।

नेपालमा राज्य सबै जनताको हुन नै सकेन । थोरै कर्मचारी र राजनीति गर्नेले राज्यलाई खोपीमा राखेको देवता बनाइदिए । यसलाई चिर्नुपर्छ । झोला फ्याँकेर दिमागमा बिचारधारा र मुटुमा देशभक्ति बोक्नु आवाश्यक छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतले भन्यो-सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ

काठमाडौं । सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको

प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोेध्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

माउन्ट एभरेस्ट, सगरमाथा र सुधीर चौधरी विवाद

केशवप्रसाद भट्टराई । २०१६ सालमा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको परामर्शमा वीपी कोइरालाले माउन्ट

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ ।