डा. केसीलाई सुनिदिनुहोस् न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू

हातमा खबर टिप्पणी ।
अक्सर मान्छे बाँच्छ, उसका असल कर्महरुले । आफ्ना असल र जनहितकारी कर्महरुले बाँचेका दुई हस्ती हुन् डा. गोविन्द केसी र देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली । केपी ओली अहिले देशलाई केही दिने सरकारको प्रमुख र राज्यको कार्यकारी हुनुहुन्छ भने डा. केसी मैदानबाटै जनताका पक्षमा केही न केही गर्ने आफ्नै मर्जी र शैलीमा अनशनरत हुनुहुन्छ ।

यसबेला डा. केसीले आफ्नो हठमा क्रमभंगता गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँका कुरा सुन्ने र मनन गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनशनको टन्टा पनि सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा गर्न खोजेको काम पनि पुरा हुन्छ । जनताले पनि चाहेको उपलव्धी प्राप्त गर्न सक्छन् ।

त्यसैले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले १७ औं पटकको अनशनमा उत्रेका डा. केसीलाई सुन्ने र उनका माग पुरा गर्ने एक अन्तिम प्रयास गर्नु नै पर्छ । जनता हेर्न चाहन्छन्, प्रधानमन्त्रीले डा. केसीको अनशनलाई उहाँ आफैले अग्रसरता लिएर समापन गरेको । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको ईच्छा शक्ति र तत्परता मात्रै पर्याप्त हुन्छ ।

‘जनता हेर्न चाहन्छन्, प्रधानमन्त्रीले डा. केसीको अनशनलाई उहाँ आफैंले अग्रसरता लिएर समापन गरेको । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको ईच्छा शक्ति र तत्परता मात्रै पर्याप्त हुन्छ’

त्यसैले जनजनको हार्दिक पुकार छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, सुनिदिनुस् डा. केसीका माग र तोडाईदिनुस् उहाँको यो अनशन । अनि यो अनशन नै अन्तिम हुने गरी नीतिगत र अन्य सुधारहरु गरेर डा. केसी फेरि फेरि अनशनमा कहिल्यै उत्रन नपर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता तपाईकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पूरा गरिदिनुहोस् ।

आफूसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता पुरा नगरेको भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीगएको सोमबारदेखि अनशन उत्रेकाले उहाँका मागहरु पुरा गर्न के कति प्रवन्ध मिलाउन पर्ने हो, त्यो प्रधानमन्त्री ज्यूले आफै अग्रसरता लिएर अघि बढाईदिन पर्यो । आखिर कार्यकारी सरकार प्रमुख नै कुनै पनि निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी भएकोले पनि प्रधानमन्त्रीले १६ पट्कका अनशनका दौरान डा. केसी र सरकार वीच भएका सम्झौता पूरा गरिदनै पर्यो, प्रधानमन्त्री ज्यू ।

रहरले होईन, वाध्यताले नै डा. केसी यसरी बारबार अनशन बस्नु परेको यथार्थबाट प्रधानमन्त्री ज्यू पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न नै । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश हुदैँ गर्दा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गर्न कात्तिक १३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिनु भएका डा. केसीले पुनः तिहार र छठ पर्वका कारण जनाउँदै अनशन बस्ने तिथि कात्तिक १८ सम्मलाई सार्नु भएको थियो । तर त्यसवीचमा सरकारले उहाँको कुरा सुन्या नसुन्यै गरेपछि नै डा. केसी एक सातादेखि डडेल्धुरामा पुगेर अनशनमा उत्रनु भएको सबैलाई अबगत नै छ ।

डा. केसीका ७ बुँदे मागमात्रै छन्, जो अधिकांश पूरा गर्न सकिने नै खालका छन् जनताका आखाँबाट हेर्दा । प्रधानमन्त्री ज्यूले ती मागबारे बिभागिय मन्त्रीहरुबाट ताजा अपडेट लिएर डा. केसीलाई जानकारी गराई वा आफैले सार्वजनिक सम्वोधन मार्फत प्रगति मात्रै आम जनतालाई सुनाईदिए पनि डा. केसीको अनशन तोडिन सक्छ ।

बिभागिय मन्त्रीहरुबाट ताजा अपडेट लिएर डा. केसीलाई जानकारी गराई वा आफैले सार्वजनिक सम्वोधन मार्फत प्रगति मात्रै आम जनतालाई सुनाईदिए पनि डा. केसीको अनशन तोडिन सक्छ ।

डा. केसीले.उहाँसँग यस अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् भन्ने माग कुनै पुरा गर्न नसकिने माग होइन । यसबारेमा प्रगति र कार्यान्वयन भैरहेको शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले कात्तिक २४ को पत्रकार सम्मेलनमा पनि भन्नु भयो ।

यही कुरा अब प्रधानमन्त्री स्तरबाट डा. केसीलाई अबगत गराए त उहाँ पनि प्राध्यापक, डाक्टर जस्तो मान्छेले कुरा बुझ्नु नै हुनेछ । त्यसैले जे जे माग पुरा भए, तिनको छुट्टै र जे जे माग पुरा हुने प्रक्रियामा छन, वा हुनेछन, त्यसको फेहरस्ति डा. केसीलाई जानकारी गराई प्रधानमन्त्री ज्यूले उहाँको अनशन तोडाउन पहल गरिदिनुहोस् न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ।

आखिर दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको प्रचण्ड बहुमतले पारित गरेर कार्यान्वयनमा गैसकेको छ भने डा. केसीले राखेका अरु शर्तहरुलाई क्रमिक रुपमा समावेश र सम्वोधन गर्ने हिम्मत र प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्न किन नसक्ने ? एकजना डा. भन्दा जननिर्वाचित संसद कमजोर वा सानो हुन त सक्दैन । त्यसैले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन मन नपराए पनि त्यसलाई अझ जनमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता सरकारले किन गर्न नसक्ने ?

ऐन संसोधन गर्ने वा नगर्ने के हो ? हो,भने डा. केसीलाई विश्वासमा लिन सरकारले किन नसक्ने? संसोधन नगर्ने हो भने पनि डा. केसीलाई विश्वास दिलाउन किन नसक्ने र ? सरकार र संसदलाई आफ्नो विश्वासमा लिन डा. केसी पनि लचिलो भैदिनुस् र सरकार पनि उहाँलाई सुन्ने बनिदियोस् ।

डा. केसीले. आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनेर राख्नु भएको मागमा त सरकारले पूरा गरिरहेकै अवस्था छ ।

निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनेर राख्नु भएको मागमा त सरकारले पूरा गरिरहेकै अवस्था छ ।

उक्त जानकारी शिक्षामन्त्री पोखारेलले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुलाई बढी शुल्क फित्र्ता नगरेर ठगीको कारवाही गर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएबाट पनि स्पष्ट भैसक्या छ । यो बारेमा डा. केसीलाई सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ज्यूले कन्भिन्स गर्न किन नसक्नु र ?

कात्तिक १७ गते नै शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुलाई लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न, अन्यथा ठगीको मुद्धा सामना गर्न कडा लिखित निर्देशन दिईसकेको तथ्यलाई डा. केसी र सरकार दुबैले मनन गर्नु नै पर्छ ।

मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि फिर्ताको आन्दोलन चर्कदै गएपछि सरकारले बढी शुल्क फिर्ता गर्न कडा ह्वीप जारी गरेपछि अब मेडिकल कलेजहरुलाई थप दबाब दिन डा. केसीले अनशन बस्नै नपर्ने स्थिति बनेको तर्फ उहाँले पनि मनन गर्नु नै हुनेछ ।

सरकारले बढी शुल्क फिर्ता गर्न कडा ह्वीप जारी गरेपछि अब मेडिकल कलेजहरुलाई थप दबाब दिन डा. केसीले अनशन बस्नै नपर्ने स्थिति बनेको तर्फ उहाँले पनि मनन गर्नु नै हुनेछ ।

डा. केसीले संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस भनी राखेका मागलाई सरकार र डा. केसीले आपसी ईगो वा प्रतिशोधबाट पछि हट्दै समाधान निकाल्न सक्छन ।

डा. केसीको यो माग आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने उपाय सरकारले नै निकाल्ने हो । संसदीय उपसमिति उपर डा. केसीले लगाएका आरोपलाई सत्यतथ्यका आधारमा छानबिन गर्ने काम सरकारको हो । प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा डा. केसीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु नै पर्छ ।

डा. केसीले विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिवेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने भनी राखेको माग सरकारकै हित र उसकै उद्देश्यमा आधारित छ भने त्यसलाई पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ज्यूले डा. केसीलाई सहमत गराउन नसक्ने प्रश्नै छैन । यो त सैद्धान्तिक रुपमा सही माग हो ।

सरकारले यसमा आफ्नो घोषणा र प्रतिवद्धता पूरा गर्ने हो अब कामैबाट । सरकारले पहिलो पटक त्रिविविको कुलपति खुल्ला दरखास्त आव्हान गरेर कात्तिक १७ गते मात्रै नियुक्त गरे जस्तै अन्य नियुक्तिहरुमा पनि पारदर्शिता ल्याए, परादर्शीताको नीति अवलम्वन गरे सबैको भलो हुन्छ । सरकार जब यस्तो उदार र खुल्ला बाटोमा हिडिरहेकै छ भने, त्यसमा डा. केसीलाई कन्भिन्स गराउनु सरकार र प्रधानमन्त्री ज्यूको कर्तव्य पनि त हो ।

सरकार जब यस्तो उदार र खुल्ला बाटोमा हिडिरहेकै छ भने, त्यसमा डा. केसीलाई कन्भिन्स गराउनु सरकार र प्रधानमन्त्री ज्यूको कर्तव्य पनि त हो ।

डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम,पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस भनी अनशन किन बस्नु पर्ने हो र प्रधानमन्त्री ज्यू ? यो त सरकारको नीति र प्रतिवद्धता नै होईन र ? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस भनेर पनि यति शक्तिशाली सरकार सामु डा. केसी अनशन बस्नु पर्ने अवस्था त सरकारकै लागि लाजमर्दो हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा DGPकार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस् भन्ने जस्ता माग त प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा रातारात पुरा हुने माग नै हुन भने यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले किन आजको आजै निर्णय लिन र गराउन सक्नु हुन्न र ?यसले आखिर सरकारकै साख बढ्ने न हो । त्यसैले यसमा पनि प्रधानमन्त्री ज्यू उदार र लचक भैदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री ज्यू ।

डा. केसीले मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस् । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् भनेर कुनै अमुक माग राख्नु भएकै होईन । यसलाई सरकारले पारदर्शीताका साथ अघि बढाउदा सरकारकै उचाई र लोकप्रियता बढने हो ।

प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् भनेर कुनै अमुक माग राख्नु भएकै होईन । यसलाई सरकारले पारदर्शीताका साथ अघि बढाउदा सरकारकै उचाई र लोकप्रियता बढने हो ।

क्यान्सर लगायत गम्भीर रोगका औषधीहरु जनताले सस्तोमा पाउने प्रवन्ध मिलाईयोस भन्ने डा. केसीको माग पनि जायज नै हो । यो त वाम सरकारका प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रुपमा नै गर्छु भनेको माग पनि हो । आखिर आफै लामो बिमारबाट गुज्रदै देश र जनताका पक्षमा काम गर्दै आउनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले यस्तो जनताको स्वास्थयसंग जोडिएको मागलाई अस्वीकार गर्ने कुरा जनताले कल्पना गर्दैनन् । र, यसमा प्रधानमन्त्री ज्यू सकारात्मक नहुने प्रश्नै छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू डा. केसीसंग सम्वाद र सहमति गरेर उहाँको अनशन तोडाउन कृपया, छिटो पहल गरिदिनुस् न ।

डा. केसीले द्वन्द्वकालमा मानवता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस् र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् भनी राख्नु भएको मागमा डा. केसी पनि लचक र उदार हुनुपर्छ र हुनुहुनेछ भन्ने जनताको विश्वास छ ।

किन भने यो माग राजनीतिक प्रकृतिको छ । यसको कनेक्सन जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६४ संग छ । यो डा. केसीले माग गरे अनुसार नै पुरा भैहाल्ने माग होईन । तर यसबारेमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले डा. केसीलाई सत्य तथ्य र यथार्थ बुझाउन सक्नुपर्छ । यसमा चाहि डा. केसीले पनि मेरा मात्र कुरा मान भन्न हुँदैन । एकजना प्राज्ञिक र चिकित्सकका लागि द्धन्द्धकालिन मुद्धा अनशन बस्ने विषय नहोस् ।

शान्ति सम्झौतानुसार अनमिन र मानवअधिकार आयोगले तय गरेको रोडम्याप अनुसार द्वन्द्वका मुद्धा किनारा लगाउन सरकार अघि बढिरहेकोबारे डा. केसीलाई विश्वास दिलाए यसले मात्रै उहाँको अनशनलाई जारी नराखे पनि हुन्छ ।

२०६४ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सैंझौता अनुसार नै नेपालको द्वन्द्व शान्तिमा बदलिएकोले त्यतातिर डा. केसीले अनशन नकसेरै सकारात्मक समाप्तीमा मुद्धालाई लैजान सहयोगी हुनुपर्छ । शान्ति सम्झौतानुसार अनमिन र मानवअधिकार आयोगले तय गरेको रोडम्याप अनुसार द्वन्द्वका मुद्धा किनारा लगाउन सरकार अघि बढिरहेकोबारे डा. केसीलाई विश्वास दिलाए यसले मात्रै उहाँको अनशनलाई जारी नराखे पनि हुन्छ ।

यसैकारण अघिल्लो महिना मात्रै अवकाश पाएका डा. केसीले अनशन बसेर जीवन संकटमा पार्नु भएन भने सरकारले पनि उहाँको अनशनको रमिते बनिरहनु भएन । आफ्नै प्रतिकुल स्वास्थ्यका बाबजुत दृढ ईच्छाशक्तिले बिमारलाई जित्दै कामकाजी भूमिकामा देखिनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले जनताको बोली बोलिरहेका डा. केसीलाई अनशन मार्फत गलाउनेतिर होईन अनशन सिध्याएर उठाउने र हसाउने परिस्थिति तत्कालै निर्माण गरियोस् । आशा गरौं सरकार र डा. केसी छिट्टै सहमतिमा पुग्नेछन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र नेतृत्वमा ।

र यो पनि

डा. केसीको अनशन कसरी तोडिएला ?