सीमा अतिक्रमणः राष्ट्रियता जोगाउने अवसर



हातमा खबर टिप्पणीः
वावरी मस्जिदको धार्मिक आधिपत्यको मुद्धा सल्टाउन नै छिमेकी भारतलाई दशकौं लाग्यो । भारतीय सर्वोच्च न्यायलयले वावरी मस्जिद हिन्दूहरुका पोल्टोमा पारिदियो, मुश्लिमहरुका लागि वैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आदेश फर्माउँदै ।

धार्मिक अस्था र जमिनको स्वामित्वमा भारतीय सरकारलाई घरेलु लफडा सल्टाउन लागेको दशकौं लामो समयको आलोकमा नेपालको सीमा समस्या तत्कालै सल्टेला ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो । तर यस सिजनमा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नो नक्शामा गाभेर ठीकै गरयो । किन की, हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन, सकारात्मक र नकारात्मक ।

सरसर्ती हेर्दा भारतले नेपाली भूमि आफ्नोतिर गाभ्यो, नेपालको भूमि मिच्यो, हडप्यो । यो सरासर गलत हो । तर भारतको यही गल्ती नेपालमा सुतेका नेपालीलाई राष्ट्रियता र देशभक्तिको मुद्धामा एकपटक फेरि व्यू्ँझाउन र जुरुक्क उठाउन यो प्रकरण जागरणको अलौकिक अवसर भएको छ ।

यसरी भारतीय हैकम र मिचाहा प्रवृत्ति नक्शामा बाहिर नआएको भए नेपालमा अहिले जसरी जनता माटोको मायामा यसरी सडकमा नआउन सक्थे । यो छिमेकीको गलत कदमले नेपालीलाई दिएको सही सबक पनि हो । यसका आधार र कारण निम्न छन्ः

१. केही महिना अघि भारतीय जनता पार्टीको दुई तिहाई बहुमतका साथ नरेन्द्र मोदी भारतीय सत्तामा दोहोरिदै गर्दा नेपालमा पनि दीपावली र खुसीयाली व्यक्त गर्ने ठूलो समुह थिए । तिनका आँखा खोल्न अहिले भारतले नेपाली भूमि मिचिएको नक्शा सार्वजनिक गरेर अतुलनीय योगदान गरेको छ । यसका लागि भारतको मिचाहा प्रवृत्ति नेपालका लागि देशभक्तिका आँखा खोल्न निकै सहयोगी भयो । यसका लागि उल्टो पाटोबाटै भए पनि भारतलाई साधुवाद नै दिनुपर्छ ।

२. नेपाली जनता यतिबेला सीमा रक्षाको मुद्धामा सडकदेखि सदनसम्म, सत्तादेखि जंगलसम्म अभूतपूर्व रुपमा एकतावद्ध हुँदै छन् । जनता संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि भारतीय बिस्तारवाद र अतिक्रमणको खिलाफमा उत्रिरहेका छन । यो स्तरको राष्ट्रियताप्रतिको जागरण, विरोध र एकता जनताको नहुन सक्थ्यो, यदि भारतले अहिलेृ कालापानी लगायतका भूमि मिचेको तथ्य नक्शामा बाहिर नआएको भए । त्यसैले जनता जगाउन भारतीय कदम उल्टैबाटोबाट भए पनि सहयोगी नै हुन सकेको छ ।

३. राजनीतिक दलहरु सबै एकठाउँ पार्न पनि यो मुद्धा उपयुक्त समयमा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार मात्रै सर्वदलीय र सर्वपक्षिय वैठक गरेर सीमाको वर्तमान समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको पुष्टि गरे । अन्यथा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष आआफ्नो डम्फु बजाउनमा मस्त व्यस्त हुन्थे । यसले सबै दललाई भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध एक ठाउँ उभ्याएको छ । यो राजनीतिक उपलव्धी हो ।

अझ अर्धभूमिगत नेकपा विप्लवदेखि राजावादी, मधेशवादी सबै यस मुद्धामा विरोधमा उत्रिनु ठूलो राजनीतक एकताको सन्देश स्थापित हुनु पनि हो । सबैभन्दा पहिले देश भन्ने मान्यता यतिबेला राजनीतिक तहमा स्थापित हुनु भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिले ल्याएको उल्टो प्रहारको सुल्टो परिणाम हो ।

४. २०७२ सालको नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादी अडान राखेर जनताको मन जितेका सत्तारुढ न्ेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फेरि कालापानी काण्डले राष्ट्रवादी अडानमा उभिन विवश पारेको छ । उनले जनताको दबाब र भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध फेरि आफ्नो राष्ट्रवादी रुझान र अडानको पुनर्पुष्टि गर्ने मौका पाएका छन् ।

उनले भारतलाई रिझाएर वा गलाएर जसरी पनि नेपाली भूमि कालापनी , लिपुलेक लगायत मिचिएिको भूमि फित्र्ता गराउनु पर्ने भएको छ । यो सत्तारुढ नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पुरानो राष्ट्रवादी छबी थप उजिल्याउने स्वर्ण मौका हो । जनता भावुक छन, उनीहरुले मिचिएको भारतीय सीमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरकारले फित्र्ता गराएमा सरकारका अन्य कमीकमजोरीप्रति आँखा चिम्लिदिन सक्छन् । देशको सीमा रक्षा गरेका, मिचिएको भुमि फित्र्ता गराएका प्रधामन्त्रीका रुपमा ओलीको नयाँ ईतिहास लेखिने यो अपूर्व अवसर हो ।

५. सीमाको रक्षाका लागि आफू जागरुक नभए छिमेकी जतिसुकै राम्रो भए पनि खतरा हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो भारतीय हेपाई ।

यसका लागि अब मित्रताका साथमा सावधान भएर नेपालीले आफ्नो हितमा एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने सबक पनि यही प्रकरणले सिकाएको छ । त्यसैले सीमा मिचियो, त्यसमा दुखी हुदै र शसक्त प्रतिवाद गर्दै, अन्ततः सीमाको रक्षार्थ अभूतपूर्व रुपमा एकता कायम गर्दै राष्ट्रियता बलियो पार्न जो जहा छौं त्यहीबाट सकेको प्रतिवाद र खबरदारी गरौं । देशको रक्षा नै जीवनको अन्तिम ध्येय बनाऔं । देशको माटो, भूमि हडप्ने भारतीय मिचाईलाई हाम्रो दुई तिहाई सरकारले घुँडा टेकाओस र देश जोगाओस् । यसका लागि सरकारको पहलकदमीप्रति होस्टेमा हैसे गरौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताको चेतावनी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय

सर्वोच्चद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । शुक्रबार

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको