प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः गैरकानुनी काम गर्ने जुनसुकै पार्टी र पदको भएपनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुहोस्



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गर्नका लागि प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ६४ औं प्रहरी दिवशका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यलयले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा प्रहरीको बहुआयामिक भूमिका हुने बताए । “समाजमा शान्ति कायम गर्न,सुशासन कायम गर्न,सामाजिक जनचेतना जगाउन प्रहरीको खास भूमिका हुन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “नेपाल प्रहरी कै कारणले समाजमा शान्ति कायम भएको,अपराध घटेको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा राजनीतिक संघर्षको यूग सकिएर विकास र समृद्धिको युग सुरु भएको स्मरण गर्दै यसबेला विभिन्न बहानामा समाजमा हिंसा भड्काउन खोज्नेहरुसँग सरकार मुकदर्शक नबन्ने बताए ।

“आर्थिक उन्नती र विकासको अभियान सुरु भएको यस समयमा गलत मनशायका साथ हिंसाको बाटो मा लागेका र जनतालाई शान्तिसँग बस्न नदिनेहरु असंैवधानिक र देशद्रोही हुन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “उनीहरुका अगाडी सरकार मुकदर्शक बन्दैन । कानुन बमोजिम कार्यवाही हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए । “गैर कानुनी काम गर्ने जुनसुकै पार्टीको र जुनसुकै पदको भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुहोस्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “तपाईंहरुले अरु कसैले भने अनुसार होइन कानुनले भने अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।”

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरीको बार्षिक प्रकाशन ‘पुलिस मिरर –२०७६’ विमोचन गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एक सय वर्षअघि महामारीका बेला यसरी संचालन गरिएको थियो विद्यालय

एउटा सम्भावित घातक रोग जसको खोप विकास भएको थिएन । र विद्यार्थीहरूको सिकाइ

व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण

काठमाडौं । । व्यवसायी चन्द्र प्रसाद ढकाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

काठमाडौंको टोखामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ सय भन्दा बढी, तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८२५ पुगेको छ । काठमाडौँको

कोरोना परीक्षण शुल्क ३,८९९ रुपैयाँ लिने आठ वटा निजी प्रयोगशालाको निर्णय

काठमाडौं । कोरोना परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसक्ने