डिप्रेशनमा रहेको कारण पनि कतै यिनै आरोपित नै त होइनन् ?



नारायण गाउँले

यौनहिंसा जस्तो गम्भीर मुद्दामा ‘जाहेरी’ नै चाहिने भन्ने नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि पीड़ितको मानसिक स्वास्थ्य ठीक नरहेको अवस्थामा त यो राज्यकै दायित्व बन्नुपर्ने हो ।

प्रारम्भिक प्रमाणका रूपमा थुप्रै कड़ीहरू उपलब्ध थिए । फेसबुकमा अपशब्द लेखेको केसमा जाहेरीबिनै सरकार वादी बनेर मुद्दा चलाएका हाम्रै उदाहरण छन् ।

सभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ‘खराब नियतले’ क्षतिको भरपाई नै नहुने गरी सार्वजनिक बेइज्जती र झुटो आरोप लगाएकी हुँ भनेर बोलिसकेपछि त्यसमा पनि ‘जाहेरी’ कुरिरहनु नपर्ने हो ।

जागीर नै खुस्केको प्रमाण पनि थियो । विश्वभरका पत्रिकाले महरालाई यौनहिंसाको आरोपितका रूपमा छापेका छन् ।

सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक दबाबमा पीड़ितले बयान फेर्ने घटना नौलो होइन । यसले न्यायिक निरूपण प्रभावित हुनु भनेको भविष्यका लागि ठूलो गलत नजीर बस्नु हो । यहाँ पीड़ितका पतिमाथि पनि अनुसन्धान जरूरी देखिन्छ ।

पद, पैसा र रिसिबीका कारण सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूमाथि अनर्गल आरोप लगाउने घटना पनि नौलो होइन । यस्ता अपराधहरूलाई यत्तिकै छोड़िदिने हो भने झन देश उग्र अराजकतातिर जान्छ ।

बयानमा अलिकति मात्रै ‘ट्विस्ट’ भएको भए अनुसन्धान असजिलो हुन्थ्यो होला, ठ्याक्क उल्टो बयान आएपछि झन सजिलो हुनुपर्ने हो । त्यहाँ जाँदै नगएको, आइतबार घरमैं रहेको दाबी छ ।

यता पहिलो बयानमा दाबी गरिएजस्ता शारीरिक हिंसाका सङ्केतहरू दोस्रो बयानसम्म देख्न सकिन्छ । गएकै छैन भन्ने दाबी भएकाले गएकोसम्म पुष्टि भए पनि त्यो हिंसाको पुष्टि हुन सक्छ । यदि पीड़कलाई बचाउन खोजेको हो भने स्वकीय सचिब पनि कारबाहीमा पर्न सक्नुपर्छ ।

डिप्रेशनमा रहेको कारण पनि कतै यिनै आरोपित नै त होइनन् ? यिनकै निरन्तरको हिंसा र दबाब अनि त्यसले निम्त्याएको पारिवारिक समस्या पनि डिप्रेशनको एक कारण हुन सक्छ । त्यो पुष्टि गर्ने काम ‘रोगी’को होइन, अब राज्यकै हुनुपर्ने हो ।

यदि त्यो कोठामा आरोपित जाँदै नगएको सत्य हो र यो मुद्दा यहाँसम्म ‘इल इन्टेन्शन’ले आइपुगेको हो भने आरोप लगाउनेलाई तुरुन्त पक्रेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

उनलाई नपक्रिने हो भने यस्तो आरोप अन्यलाई पनि लगाउन सक्छिन् र अरूको सामाजिक र व्यक्तिगत जीवन समाप्त हुन सक्छ । सभामुखजस्तो व्यक्तिले यस्तो गम्भीर मुद्दामा किन जाहेरी नदिनुभएको होला ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोना परीक्षण शुल्क ३,८९९ रुपैयाँ लिने आठ वटा निजी प्रयोगशालाको निर्णय

काठमाडौं । कोरोना परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्न नसक्ने

थप १५७३ जनामा कोरोना संक्रमण, ८८५ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको

चार्वाकीय दार्शनिक चिन्तन वैदिक नै हो

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । चार्वाकको दार्शनिक चिन्तन जतिधेरै आलोचित छ त्यतिनै धेरै चर्चित

‘केन्द्र सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढे’

भक्तपुर । उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न