टिम्सले पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउने टानको विश्वास



काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को नयाँ मापदण्डले पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी भर्खरै सरकारले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ ल्याएको र उक्त मापदण्डले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।

“नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)लाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ जारी गरिएकामा टान नेपाल पर्यटन बोर्डको सो निर्णयको स्वागत गर्दछ”, अध्यक्ष बाँस्तोलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा चिनाउने यस क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाइ थप लगानी गर्न आकर्षित गर्ने र उल्लेख्य रुपमा रोजगारी वृद्धि गर्न टिम्सले सहयोग पुग्ने बताए ।

पर्वतीय पर्यटनद्वारा राज्यको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्याउने योगदानलाई वृद्धि हुने विश्वास टानले लिएको छ । अध्यक्ष बाँस्तोलाले पर्यटनलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवसायीमैत्री, रोजगारमूलक र दिगो बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका लागि टानले विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी  सरकारले कानुन संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

  काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा

लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिने परियोजनाको सूची स्वीकृत, सरकारी र निजी गरी एक सय ४८ वटा राखिने

  काठमाडौँ ।  लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने,

कतारमा पानी निर्यातको अवसर बन्नसक्छ अमिरको नेपाल भ्रमण

  काठमाडौँ ।  नेपालले पानी निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना खोजिरहेका

सरकारले व्यवसायीको हकहितमा काम गर्नुपर्छ : सांसद शर्मा

काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले सरकारले मुलुकका व्यवसायीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने