रासायनिक मलको के हुनसक्छ विकल्प ?



अमेरिकाको साउथ क्यारोलाइना राज्यकी रेचल शार्पको पुर्ख्यौली पेसा खेती किसानी हो । उनी भटमास, मकै, गहुँ, कपास, बदाम र ओटको खेती गर्छिन् । गत वर्ष मात्रै उनले खेतीको काममा प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको मूल्य ३२० प्रतिशतले बढेको थियो । यसअघि उनी र उनको बुवाले यस्तो अवस्था बेहोर्नु परेको सम्झना उनलाई छैन । रासायनिक मलको मूल्यमा भएको त्यस्तो चर्को वृद्धिका कारण अन्य किसानहरूले खेतीकिसानी गर्नै बन्द गरेको शार्प बताउँछिन् । संसारभरि नै मलको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ। चरम मौसम, यातायात सेवामा अवरोध र पछिल्लो चरणमा युक्रेन युद्धले त्यसमा ठूलो भूमिका खेलको छ ।

पश्चिमा देशहरूले ठूलो स्तरमा लगाएका प्रतिबन्धहरू बेहोरिरहेको रुसले रासायनिक मलको उत्पादनमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण रासायनिक पदार्थहरूको ठूलो मात्रा उत्पादन गर्ने गर्छ । नाइट्रोजनयुक्त मलहरूमा प्रयोग हुने अमोनिआ बनाउन प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति पनि रुसले गर्ने गर्दथ्यो । रुस–युक्रेन युद्धले अन्य देशहरूलाई आफू रासायनिक मल र त्यसको उत्पादनका निम्ति कुन हदसम्म रुसमाथि निर्भर रहेछौँ भन्ने अवस्थासँग अवगत गराएको छ । रासायनिक मलको चर्को मूल्यका कारण विभिन्न देशका किसानहरूले आफ्नो कृषि रणनीतिमा परिवर्तन गर्दैछन्।
विकल्प के छ ?
पश्चिमा देशहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मलको विकल्पमा पनि विचार गर्न थालेका छन् । वातावरणवादीहरूले लामो समयअघि देखि नै त्यस्तो कदमको निम्ति आह्वान गर्दै आएका छन् । परम्परागत मल उत्पादनमा धेरै ऊर्जाको खपत हुने गर्दछ र परिणामस्वरूप उल्लेख्य मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गर्दछ । तर नाइट्रोजन मलको अर्को बेफाइदा पनि छ ।

तिनीहरू वातावरणमा मिसिँदा नाइट्रस अक्साइड उत्पादन हुन पुग्छ जुन एक प्रकारको हानिकारक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न गर्ने ग्यास हो । रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव रोक्न श्रीलङ्काले सन् २०२१ एप्रिलमा एउटा उपायको घोषणा गरेको थियो । त्यहाँको सरकारले एकाएक रासायनिक मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यस्तो प्रतिबन्धको नतिजा विनाशकारी निस्कियो।

रासायनिक मलमा निर्भर किसानहरूले अब एक्कासि त्यसको जैविक विकल्पको व्यवस्था गर्न पर्ने भयो र त्यसकालागि उनीहरूसँग समय पनि थोरै मात्रै भयो । थोरै मात्रै श्रीलङ्काली किसानहरू जैविक मलहरूको प्रयोगमा अभ्यस्त थिए जुन यसै पनि न्यून मात्रामा उपलब्ध थियो । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाइयो तर देशको कृषि क्षेत्र र अर्थतन्त्रले त्यसको प्रभाव अझै बेहोरिरहेको छ । श्रीलङ्काको पेराडेनिया विश्वविद्यालयको माटो विज्ञान विभागका प्रमुख डा. समन धर्मकिर्ति भन्छन्,‘केही नयाँ गर्ने हो भने त्यो तथ्याङ्क र अनुसन्धानमा आधारित परिणामको आधारमा मात्रै गर्नुपर्छ।’ महँगो रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने अर्को उपाय भनेको माटोको गुणस्तर बढाउने खालको कृषि प्रणाली अपनाउनु पनि हो।

उन्नत कृषि प्रणाली
माटोलाई धेरै नचलाईकन खेती गर्ने प्रक्रिया र चक्रीय बाली लगाउने प्रचलन त्यसका केही उदाहरणहरू हुन् । जैविक मलप्रति पनि किसानहरूको आकर्षण देखिएको छ । कम्पोस्ट र जनावरको बिस्टा प्रभावकारी मल हुन सक्ने भए पनि तिनीहरूले नाइट्रोजनमा आधारित रासायनिक मलले प्रदान गर्ने जस्तो प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने धर्मकिर्ति बताउँछन् ।

उनका अनुसार त्यस्तो मलमा खेतीका लागि चाहिने जरुरी पोषक तत्वको मात्रा कम हुन्छ । एउटा उपयोगी विकल्प भनेको कुहिएको माछाजस्ता जैविक फोहरबाट बिरुवालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व भएको मलको व्यवस्था गर्ने हो । तर किफायती मूल्यमा त्यस्तो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । हाल देखिएको रासायनिक मलको क्षेत्रको सङ्कटको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको वातावरणमैत्री र व्यापक रूपमा उपलब्ध पनि हुन सक्ने खालका मलप्रतिको बढ्दो अभिरुचि हो ।

डा. धर्मकिर्तिको विचारमा यस्तो रुचिका कारण अब यस क्षेत्रमा अझ बढी अनुसन्धानहरू हुने छन् । साउथ क्यारोलाइनाको कुरा गर्ने हो भने किसान शार्पले स्थानीय कागत कारखानाबाट उत्पादन हुने खरानीलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेकी छन् । त्यसका लागि उनले बेहोर्न पर्ने रकम भनेको ढुवानीको खर्च मात्रै हो । ‘त्यस्तो खरानीको प्रयोगले माटोको पीएचको मात्रा हामी अनुकूल हुने गरी एक प्रतिशतले परिवर्तन हुन पुग्यो,’ उनी भन्छिन्। ‘यो खरानीले पोटास अथवा कुखुराको मलको स्थान त लिन सक्दैन तर यसले अहिले मलमा हुने गरेको चर्को खर्चलाई केही कम गर्न भने सघाएको छ।’
बीबीसीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

ल्हासा (चीन) । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताको चेतावनी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय