तनहुँ जलविद्युतको काम निर्धारित मितिमै पूरा गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन
तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार उनले नदी फर्काउने, बाँधलगायत पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणस्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युतगृह, टेलरेस, सुरुङलगायत संरचना अवलोकन गरेका हुन् ।
विगतमा विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपनि अहिले निर्माण कार्य उत्साजनक देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले निर्धारित समयसीमाभित्रै काम सक्न निर्देशन दिए । आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुँदै तनहुँवासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “ सरोकारवाला स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजनालाई जनमैत्री बनाएर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुहोस् ।”
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । आयोजनाका प्रबन्ध–सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रा.) लि नेपाल जेभीले बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य पनि जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युतगृह खनिरहेको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग खनिसकेको र १६ वटा टावर ठडाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य छ । कम्पनीको पूँजीगत संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने भएकामा एशियाली विकास बैकले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
