गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वामित्व विवादको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न/
नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाहरुको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेस्ता दुरुस्त, अध्यावधिक, व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्त भित्र पेश गर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएको स्पष्ट पार्दै समितिले ती जग्गाको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संविधानको मूल्यमान्यता प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक मस्यौदा ३ महिना भित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको विस्तृत विवरण तयारी पारी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूउपयोग नीतिको समेत बेवास्ता गर्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्विकृत दिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाए ।
