प्राधिकरणद्वारा फाइभ जीको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण



काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेनसी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सी बोर्डले स्वीकृत गरेसगैँ फाइभजी सेवा विस्तारको बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको फाइभजीको फ्रिेक्वेन्सी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पेश गरिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फोरमले गरेको सिफारिसका आधारमा सात सय, नौ सय, दुई हजार तीन सय र दुई हजार छ सय मेगाहर्ज ब्याण्डलाई तल्लो ब्याण्डअन्तर्गत, तीन हजार तीन सय, तीन हजार चार सय, तीन हजार छ सय र चार हजार सय मेगाहर्जलाई मध्यम तथा २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्याण्डको सूचीमा राखेर प्राधिकरणले उक्त समितिमा सिफारिस गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले पाउने वा नपाउने निर्धारण हुनेछ ।

यसअघि प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।

चौलागाईंको संयोजकत्वको उक्त फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल तथा नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरिरहेका चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

उक्त फोरमले गत मङ्सिरमा नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने आशयको फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । उक्त फोरमले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्वाव पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । आइतबार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो

आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट

काठमाडौं । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र बाँडफाँटको नतिजा हेर्नका

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा

काठमाडौ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने उद्देश्यले र व्यवसायिक कृषिका

आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयको आग्रह

विराटनगर । उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग