निःशुल्क वितरण गरिएको इन्टरनेटमा शुल्क लाग्ने



काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्दै आएको इन्टरनेट प्रयोगमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । दुई वर्षका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पु¥याउने योजनासाथ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेको थियो ।

निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि २०७६ साल चैतसम्म भए तापनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएकामा मङ्गलबारदेखि उक्त सेवा सकिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार कोरोना महामारीका बीचमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकलाई थप समय दिइएकामा उक्त समय मङ्गलबारदेखि सकिएको छ ।

उनका अनुसार अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवाका लागि सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको महसुल दरमा मात्र सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सेवाको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली) का इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पुर्याउन विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य

काठमाडौँ ।  सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि

  काठमाडौँ ।  धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो

निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत