यस्तो छ सहकारी क्षेत्रको आगामी २५ वर्षे रणनीतिक योजना



काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले नेपालको सहकारी क्षेत्रको आगामी पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ । बोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री अर्याललाई २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो ।

रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको बिस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ती रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ती स्पष्ट भिजनका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको उल्लेख गरिन् । संख्यात्मक रुपमा बढेको सहकारीमा सुशासनको विषय पनि उठेको भन्दै सुशासलाई विशेषरुपमा जोड दिइएको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने योजनासहित २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रलाई समयसापेक्ष रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने भन्दै सह–अध्यक्ष पौडेलले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका निम्ती रणनीति तयार गरिएको बताए । त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भृकुटीमण्डपमा रैथाने खाना प्रवर्द्धन

  बुनु थारु, काठमाडौँ । भृकुटीमण्डपको उद्यानमा भइरहेको ‘खाना महोत्सव’मा इङ्वा सुब्बा कागुनो,

हस्तक्षेपकारी बजेटका पक्षमा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना

नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा