यस्तो छ सहकारी क्षेत्रको आगामी २५ वर्षे रणनीतिक योजना



काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले नेपालको सहकारी क्षेत्रको आगामी पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ । बोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री अर्याललाई २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो ।

रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको बिस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ती रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ती स्पष्ट भिजनका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको उल्लेख गरिन् । संख्यात्मक रुपमा बढेको सहकारीमा सुशासनको विषय पनि उठेको भन्दै सुशासलाई विशेषरुपमा जोड दिइएको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने योजनासहित २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको बताए ।

सहकारी क्षेत्रलाई समयसापेक्ष रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने भन्दै सह–अध्यक्ष पौडेलले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका निम्ती रणनीति तयार गरिएको बताए । त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एनसेलको शेयर बिक्रीबारे सूचना लिइरहेका छौँः अर्थमन्त्री महत

चितवन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताएका छन्

पाँच वर्षका लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभीलाई, सरकारले दुई करोड ८८ लाख पाउने

काठमाडौँ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको ट्रान्स नेपाल

नेप्सेमा गिरावट

काठमाडौं । सोमबार पनि शेयर बजार नेप्से घटेको छ । आइतबार ७ अङ्कले

घट्दो वैदेशिक विकास सहायता, बढ्दो प्रणाली बाहिरको खर्च

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स–ओडिए)को