विदेशी टेलिभिजनलाई एक महिनाभित्र विज्ञापनरहित वनाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले तत्काल विज्ञापन वोर्ड गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐन स्वीकृत भएको ११ महिना वितिसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकोमा चासो व्यक्त गर्दे समितिले सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भएको डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउने एकबर्ष समयावधि तोकिएको र समयावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदा समेत खासै काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्य सम्पन्न गरि ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइन् ।

उनले विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन राख्ने नीति ऐनको भावना विपरित हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न समेत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद वस्यालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको वताए ।

उनले विज्ञापन वोर्ड गठनकालागि नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत गरि ऐन कार्यान्वयमा ल्याउने बताए । उनले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराए ।

बैठकमा सांसदहरुले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इलाम -२ र बझाङमा शान्तिपूर्णरुपमा मतदान जारी

काठमाडौं । इलाम–२ र बझाङमा मतदान सुरु भएको छ । इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा

सुर्खेतको बुलबुले तालमा अब मोटरबोट सेवा

    काठमाडौँ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले तालमा  मोटरबोटको परीक्षण सेवा सुरु भएको

आगलागी पीडितको बसोबासको यथोचित प्रवन्ध गर्न सरकारसँग देउवाको माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आगलागी प्रभावितको राहत

आर्थिक गतिविधिमा आएको समस्याका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमाः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० साल