एक खर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको अन्तर्गतको अर्थ समितिले पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी १ खर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिँदै यस्तो यस्तो सुझाव दिएको हो ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्सरचना, व्याज पूँजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने नीति समावेश गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न सुझाव दिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारी ऋणपत्रको आधार व्याजदर तय गर्न सकिने गरी विभिन्न मेच्यूरिटीका ऋणपत्रहरु नियमित समय तालिकाको आधारमा निष्काशन गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
समितिले लगानीमैत्री वातावरणको लागि आधार व्याजदर र ऋणको ब्याजदरमा फरक एउटा वर्गका सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै दर हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : बजेटले निजीक्षेत्र समेटेको छ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा कर बृद्धि, आलु, प्याज र स्याउमा लगाइएको कर खारेज

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ ।

बजेटले सुधार वर्ष घोषणा गरेकाले बजेट स्वागतयोग्यः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा  प्रस्तुत बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको

बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२