अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जेठ २५ को समयसीमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि म्याद बढाएर असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : बजेटले निजीक्षेत्र समेटेको छ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा कर बृद्धि, आलु, प्याज र स्याउमा लगाइएको कर खारेज

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ ।

बजेटले सुधार वर्ष घोषणा गरेकाले बजेट स्वागतयोग्यः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा  प्रस्तुत बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको

बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२