अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जेठ २५ को समयसीमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि म्याद बढाएर असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सदर चिडियाखानालाई ललितपु महानगरको आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

गुणस्तर ऐनविपरित संचालित पचासी उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही

  काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर ऐनअनुसार सञ्चालन नभएका

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकालद्वारा उम्मेदावारी दर्ता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले

पर्यटक नभएपछि सुनसान घलेगाउँ

लमजुङ । लमजुङको क्व्होलासोथर गाउँपालिका–३ घलेगाउँ घरवास गत भदौ १ गतेबाट खुले पनि