अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जेठ २५ को समयसीमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि म्याद बढाएर असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य

काठमाडौँ ।  सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि

  काठमाडौँ ।  धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो

निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत