साना तथा मझौला उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सुझाव
काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको प्राथमिकता लगायतका बिषयमा आर्थिक पत्रकारसंग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको बैठकमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका बारेमा पत्रकारसंग सुझाव मागेको हो ।
बैठकमा पत्रकारहरुले कोरोनाका कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आगामी बर्षको बजेटमा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन राहत प्याकेजका साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समेट्नुपर्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिएका थिए ।
कोरोना महामारीपछि तत्कालीन रुपमा ल्याउनुपर्ने आर्थिक राहत प्याकेजमा दुई बर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सुझाव आर्थिक पत्रकारको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । पर्यटन को क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलविद्युत/ऊर्जा क्षेत्रमा सबै जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुनर्कर्जा र दुई बर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । आर्थक पत्रकारहरुले निर्माण/पूर्वाधार क्षेत्र , बैकिङ, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा बजेटले समट्नुपर्ने बिषयमा पनि सुझाव दिएको छ ।
