बीमा समिति खारेज हुने



काठमाडौं । सरकारले बीमा समिति खारेज गरी बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ गठन गर्ने भएको हो ।

संसदको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए । अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ग्लोबल आइएमई बैंक र आईएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन सेवासम्बन्धी समझदारी

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य

काठमाडौँ ।  सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि

  काठमाडौँ ।  धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो