सरकारले तोक्यो अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र



काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागअन्तगर्तका कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्ने र सो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीको अधिकार थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको हो । यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र बङ्गलादेशको त्यस्तै निकायको रुपमा रहेको बङ्गलादेश स्ट्याण्डर्ड एण्ड टेस्टिङ इस्टिच्युटबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

टेडिङ कर्पोरेशन बङ्गलादेश र नेपालको साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा सुविधा प्राप्त व्यापारिक सूचीको सम्झौताको भागको रुपमा रहने वस्तुको सूची तयार गर्न र सो सूची बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल गुणस्तरस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड विशिष्टीकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले सुपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल र पेनस्टक पहुँचमार्ग रहने संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्कीको मादी गाउँपालिका–२ मा रहेको कूल ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुख बिरुवा हटाउनसमेत स्वीकृत दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७६ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७६÷७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको लागि राजपत्राङ्कित पदका पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले जारी गर्‍यो ७३ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन

  काठमाडौँ  । सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक

गण्डकीमा चैते धान खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान

गण्डकी। चैते धान खेतीमा कृषकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले  आठ लाख अनुदान

शेयर बजार ५४ अंकले बढ्दा १२ अर्ब भन्दाबढीको कारोबार

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकको उकालो यात्रा कायमै देखिएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को  महसुल बक्यौता विवाद कानुनअनुसार सुल्झाइन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको