आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम नै उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलोपटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गर्नुभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको सचिवालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निकासा, खर्च ११ खर्ब नौ अर्ब भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड र म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड देखिएकोे छ । उक्त बेरुजु रकम कूल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आव २०७५/७६ को विनियोजन, राजश्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कर्णालीमा एक हजार २१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण

जाजरकोट । कर्णालीका १० जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्

‘एनसेल काण्डमा तिनै पात्रहरू संलग्न छन् जसले नेपाली टेलिकमलाई नेपालमा स्थापित हुन दिएनन्’

काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले एनसेल प्रकरणले नेपाली जनताले टेलिकम क्षेत्रमा

एक करोड केजी चिया गोदाममा थन्कियो

झापा । कोशी प्रदेशका चिया किसानले उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री नहुँदा समस्या

एउटै गाउँबाट साढे दुई करोडको बीउ आलु बिक्री

गल्याङ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–११ जिमुहाँस्थित जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यो वर्ष