आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम नै उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलोपटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गर्नुभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको सचिवालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निकासा, खर्च ११ खर्ब नौ अर्ब भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड र म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड देखिएकोे छ । उक्त बेरुजु रकम कूल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आव २०७५/७६ को विनियोजन, राजश्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महिला लाभान्वित हुने मौद्रीक नीति ल्याउन आग्रह

काठमाडौं । लघुवित्त सङ्घ नेपालले किस्ता तिर्ने समयअवधी थप गर्न र कर्जा पुनर्तालिकीकरण

खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्ने सङ्घको चेतावनी

काठमाडौं । कोरोन सङ्क्रमण विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले

निषेधाज्ञाका कारण पर्सामा भएन गहुँ खरीदको लक्ष्य प्राप्ति

वीरगंज । सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय

सर्लाहीमा मल वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा

सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरण पुनः फुकुवा गरेको