‘सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्नुपर्छ’



नारायण गाउँले

बेलायतमा इलेक्ट्रिक कार चढ्नु सहज छ । प्रायः सबै पेट्रोल स्टेशनदेखि कारपार्कसम्म फास्ट चार्जिंग सुविधा छ । शून्य रोड ट्याक्समात्र होइन, त्यस्तो कार किन्न र घरमा चार्जिंङ् प्वाइन्ट राख्नका लागि सरकारले अनुदानसमेत दिन्छ । तपाईंको घरमा आँगन छैन भने सड़कछेउमा स्थानीय सरकारले चार्जिंङ् सुविधा थपिदिन्छ ।

अबको बीस वर्षपछि खनिज तेलले चल्ने प्रदूषणकारी कारहरू बिक्न छोड्नेछन् । तैपनि म या मेरा इष्टमित्र पूर्ण इलेक्ट्रिक कारमा शिफ्ट हुन सकेका छैनौं ।

नेपालमा यस्तो वातावरण बनिसकेको छैन । तर जब आत्मीय भाइ एवं युवा उद्यमी Dhurba Sharma ले ह्युन्डाइको पूर्ण इलेक्ट्रिक मोडल ‘कोना’मा दुईचार दिन काठमाडौं घुमाउनुभो, लाग्यो, सरकारले अलिकति मात्रै पनि सहजीकरण गर्ने हो भने नागरिकहरू परिवर्तनका निम्ति तयार छन् ।

फोर्ड र टाटाका सुविधाजनक गाड़ी ग्यारेजमा थन्क्याएर उहाँले यो इलेक्ट्रिक कारलाई दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुभएको रहेछ । वातावरणप्रतिको उहाँको एकल सचेतता होला भन्ने लागेको थियो तर सड़कमा थप यही मोडलका कारहरू गुडेको देखेर निकै खुशी लाग्यो ।

केही वर्षअघि बेलायतबाट फर्केका अर्का होनहार युवा Suraj Sedhai ले भरतपुरमा पुरानो ब्रिटिश ब्राण्ड MG का इलेक्ट्रिक कारहरूको व्यापार शुरू गरेको खबरले झन बढ़ी उत्साहित बनायो ।

बीसौँ वर्षअघि ट्रली बस चलेको देश र दशकअघि नै सफा टेम्पोको नाममा प्रदूषणकारी सवारी साधनको विकल्प खोज्ने काम भइसकेको देशमा अहिले नागरिकहरू नै स्वस्फूर्त रूपमा इलेक्ट्रिक युगतिर फर्केको देख्दा खुशी लाग्ने रहेछ ।

एकपल्टको चार्जले ४०० किलोमिटरभन्दा बढ़ी रेन्ज भएका यी कारहरू बलिया, सुरक्षित, कम खर्चिला, स्वच्छ र आधुनिक छन् । यिनले थोरै भए पनि वायु र ध्वनिप्रदूषणबाट त जोगाउने नै छन्, पेट्रोलियममा भरहेको ठूलो खर्च जोगाउने पनि छन् ।

जथाभावी शून्य सुरक्षा फिचरका गाड़ी भित्रिन दिनुभन्दा सरकारले नै हाम्रो सड़कलाई सुहाउँदो परिमार्जनसहित यस्ता विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामीले सोचेभन्दा छिटो यो क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सक्ने देखियो । सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने र नगरपालिकाहरूले मुख्य क्षेत्रमा ५-१० वटा निःशुल्क चार्जिंङ प्वाइन्ट राखेर यसलाई प्रबर्धन गर्न सक्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोनाको नक्कली प्रोपोगान्डालाई विदेशी हस्तक्षेपको आधार बनाईंदै

  भरत दहाल । कोरोना महामारी षडयन्त्र बिल गेट्स लगायतका विश्व लुटेरा माफियाहरुको

राज्यबाट निःशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला ?

– नारायण गाँउले ।  च्वास्स घोच्ने के ! -आजै प्रधानमन्त्रीले सक्दिन भनेर स्वघोषणा

आगे चुनाव छ ! किन यतिविधि अलोकप्रिय हुन खोजेको सरकार ?

गरिब जनताले २,००० /- तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनन् । टेस्ट नगरेपछि उनीहरुलाई

सदर चिडियाखानालाई ललितपु महानगरको आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।