सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण



काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले शुक्रबार ‘नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै पूँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि, निजी क्षेत्रको सबल लगानी तथा ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले सामान्य मनसुन, ठूला भौतिक पूर्वाधारको योजनाले गति लिएको, पर्यटक आवागमनमा भएको वृद्धिजस्ता कारणले नेपालको आर्थिक विकास र विस्तारलाई समेत थप बल पु¥याउने एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामोदखानोभले बताउनुभयो ।

गत आवमा सरकारले ८.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले सन् २०२० मा औद्योगिक क्षेत्र ७.९ प्रतिशतले विस्तार हुने तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारसहित विद्युत् वितरणमा आएको सुधार, लगानीमा हुने विस्तारले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै सेवा क्षेत्रमा ६.९ प्रतिशतले विस्तार हुनेसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । गत आवमा ४.६ प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि सो अवधिमा ५.५ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय बजारमा हुने मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत पर्ने भएकाले मूल्य वृद्धिको दरमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ । चालू खातामा रहेको घाटा तथा उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रसमेत असन्तुलित हुने बैंकको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा दशगजालाई नै असर पर्ने गरी भारतीय पक्षद्वारा पर्खाल निर्माण

भैरहवा । रुपन्देहीमा पर्ने सीमामा भारतले एकलौटी तरिकाले पर्खाल निर्माण गर्न लागेपछि नेपाली

मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरुको प्रस्तावः ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउनसक्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग

प्रतिबन्ध लगाएको गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ

‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ’ अभियान लिएर शीर्ष नेतालाई भेट्दै महासङ्घ

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या बढ्दै गएको र निजी क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा