शिक्षा ऐन बनाउँदा अभिभावकको पनि सहभागिता गराउनुपर्छः महामन्त्री थापा

काठमाडौँ । सांसद तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको दशौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा अभिभावकको भूमिकाबारे चासो व्यक्त गरिएकोे हो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले यो ऐन बनाउँदा अभिभावकको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “हामीले बहसमा अभिभावकलाई छुटाएका छौँ । अभिभावकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा आवश्यकता भन्दाबढी विद्यालय छन् । अभिभावकसँग सहकार्य गरी सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” उनले ढल बिग्रिँदा वा खानेपानीको समस्या आउँदा जसरी समुदाय एकजुट हुन्छन् त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले भने, “धेरै लामो समयपछि शिक्षा ऐन बन्दैछ । यो सबैले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । सायद हरेक घरमा अभिभावक, विद्यार्थी छन् र शिक्षक पनि प्रायःजसो सबै ठाउँमा छन् । यी तिनैको सहकार्यबाट कसरी विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ त भन्ने महत्वपूर्ण छ । शिक्षामा राज्यको लगानी र अभिभावकत्व बढाउनु पर्नेछ ।”

पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सुधार नभए कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार आउने नसक्ने बताए । उनले भने, “शिक्षा क्षेत्र नै व्यवस्थित भएन भने केही पनि विकास हुँदैन । विद्यालय सूधार हुन शिक्षकको प्रतिबद्धता, सक्रियता, मेहनत आवश्यक छ । उहाँहरु त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अभिभावकहरुले पनि चासो लिनुपर्छ । पूर्वाधार प्राथमिकता पर्छन् तर शिक्षामा प्राथमिकतामा पुगेको छैन ।”

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षा केका लागि र कस्तो शिक्षा दिइरहेको छौँ भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए । उनले भने,“के र कस्तो शिक्षा भन्ने विषयमा छलफल गरिनुपर्छ । आजको हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता के हो र राष्ट्रले मिसन के बनाउँछ त्यसमा शिक्षा जोड्नुपर्छ ।”

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘विद्यालयमा सांसद’ र ‘संसद्मा विद्यार्थी’ भन्ने दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले भने, “एक घण्टाजति शिक्षक अभिभावकसँग अन्तरक्रिया र अर्को एक घण्टा विद्यार्थीका कुरा सुनेर पढाइयो भने बढी मर्मबोध हुनेरहेछ ।”

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले वास्तविक अभिभावक र छद्म अभिभावक कसरी चिन्नेमा समस्या रहेको बताए ।

उनले भने, “अबको ऐन बनाउँदा स्थानीय तहमा कुन विद्यालयको कति स्रोतसाधन छ त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले कति दिने भन्नेमा जानुपर्छ । नपढेको मान्छेले पनि व्यवस्थापन समितिमा बस्न सक्छ र आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा वास्तविक अभिभावकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ ।”

शिक्षाविद् प्रा केदारभक्त माथेमाले विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समितिको अपनत्व हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “विद्यालय सञ्चालनमा अपनत्व हुनुप¥यो । समितिको सदस्यबीच एकता हुनुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन राम्ररी हुनुपर्छ ।”

प्रा डा पेशल खनालले विद्यालय सुधारका लागि अभिभावक, विद्यालय तथा शिक्षकको सहकार्य र विश्वास हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,“वास्तविक अभिभावक बेखबर छन् । वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व खोज्दै जाँदा सहभागिता उत्साहजनक छैन । पहुँचवालाको नै समूहको सहभागिता छ ।”

प्रा डा सुशन आचार्यले विद्यालयमा वर्ग विभाजन भएको पाएको बताए । उनले भने,“विद्यालयमा नै वर्ग विभाजन भएको देखिन्छ । प्रणालीले नै विभाजन गरेको छ । सामाजिक नीति नै छैन । बच्चाहरुबीच त बोलचाल हुन्न भने अभिभावकमा झन् कसरी होला ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको नै हो मुख्य भूमिका रहन्छ ।”

महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले विद्यालय सुधारमा वास्तविक अभिभावकको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य भएकाले विधेयकले त्यस पक्षलाई ध्यान दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।