१२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्दैछौंः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत



 

 

बाह्रबीसे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–७ खाडीचौरस्थित बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको ५९औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि सरोकारवालासँग तीव्र रुपमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

“१२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री र नेतालगायत सरोकारवालासँग कुरा गरिसकेको छु, अब छिट्टै निर्णय हुन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले यही सरकारले १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण धेरै मानिस मानसिक रोगी भएको आफूले पाएको भन्दै आत्महत्या गर्नेमध्ये पनि अधिकांश मानसिक रोगी रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपाली शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै जाँदा आत्महत्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्नेछ ।” उनले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले आफ्ना विद्यालयमा १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था निःशुल्क गरिसकेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले अब केही वर्षमा लाखौँलाख विद्यार्थीले नेपालमै सहुलियतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने बताए  “यसबाट खरबौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ, लाखौँले रोजगारी पाउनेछन्”, उनले भने ।

उनले सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनाइने बताए । सो अवसरमा उनले विद्यालयलाई स्कुल बस प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको पूर्वअध्यक्ष केदार क्षेत्रीलाई सम्मान गरे ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई