कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य पढाइ हुने



कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य तथा फार्मेसी सङ्काय डाक्टरी पढाइ हुने भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि यही मङ्सिर १९ गते शैक्षिक कार्यक्रमको सिट बाँडफाँट गरेपछि प्रतिष्ठानमा पनि स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य तथा फार्मेसीतर्फको चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन हुने भएको हो ।

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगले ११ सिट निर्धारण गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाँडफाँट गरिएका सिटमध्ये आठ खुला, दुई सरकारी र एक विदेशी गरी प्रतिष्ठानलाई ११ सिट निर्धारण गरिएको छ । प्रतिष्ठानले मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ कार्यक्रमको पब्लिक हेल्थ (जनस्वास्थ्य) विषयमा जनरल प्राटिक्स एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन (एमडीजिपी एण्ड इएम)र अर्थोपेडिक एक–एक, पेडियाट्रिक्समा दुई, जनस्वास्थ्यमा पाँच र क्लिनिकल फार्मेसीमा दुई सिट प्राप्त गरेको छ ।

“लामो समयको प्रयासपछि प्रतिष्ठानले जनस्वास्थ्यतर्फ एमडी/एमएस जनशक्तिको अध्ययन–अध्यापन गर्ने अवसर पाएको छ”, उपकुलपति रावलले भने, “हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।”

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको जनस्वास्थ्य विषयमा हुने डाक्टर पढाइ प्रतिष्ठान र हिमाली जिल्लाका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने उनको भनाइ थियो । प्रतिष्ठानले यसअघि पनि स्नातकोत्तर तहको जिपी, अर्थोपेडिक, मेडिसिन, एनेस्थेसिया र पेडियाट्रिक्स जनशक्तिको पढाइ सञ्चालन गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई