उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयको २२औँ साधारण सभाको मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षता गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकतामुखी, रोजगारमुखी, व्यवहारिक र गुणस्तरीय बनाउन सरकार दृढ रहेको बताए ।

शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सुन्दर नगरी पोखरामा अवस्थित पोखरा विश्वविद्यालय मुलुककै उच्च शिक्षाको एउटा गहना रहेकाले समाजलाई समुन्नत बनाउन र मुलुकलाई विकासको पथमा डोर्याउन यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरे ।

मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेमा जोड दिए । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी शिक्षित बेरोजगार अन्त्य गर्ने संस्था भनेका विश्वविद्यालय नै रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त र दिशाहीन बनेमा यसको घाटा हामी स्वयम् र मुलुकलाई नै हुने बताए ।

सकारात्मक सोच लिएर विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा सबैले साथ सहयोग दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय सरकार, महानगरपालिकसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न सकेमा यसले गति लिने बताए ।

सभामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा प्रेमनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम तथा रजिष्टार डा दीपकबहादुर भण्डारीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।। सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कूल एक अर्ब ४६ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा

कर्णाली । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कागजपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको

आफ्ना माग उठाउँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा कुनै आँच नआओस्ः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना माग र हकहितका विषयलाई उठाउँदा विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा

कर्णालीमा अझै ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक

पर्साका १३ सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा

वीरगंज । पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको