प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको मुखमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर तपाईं चुक्नुभएको छ

नारायण गाउँले ।
राष्ट्रपतिज्यू, यो गलत भयो !
तपाईंलाई निर्वाचित गरेको नयाँ संसद छ । नयाँ र ताजा जनादेश लिएर आएका दल र सांसद् छन् । नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयमा त्यो संसद् र ती सांसदले छलफल र मत जाहेर गर्न नपाउने ? हो, संविधानअनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं योग्य नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन छन् । तिनले शिक्षा र रोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन् । बुबाआमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउँदा तिनले न देशमा रोजगार पाएका छन्, न पासपोर्ट बनाएर खाड़ी मुलुक जान पाएका छन् । बैंक एकाउन्टसम्म नखुल्ने हुनाले अन्य चलअचल सम्पत्ति त छोड्नुहोस्, मोबाइलको सिमकार्डसम्म आफ्नो नाममा लिन नपाउने कैयौं नेपाली छन् । तिनको पीडा र तिनले भोगेको अन्याय बुझ्न सकिन्छ । यो काम छ वर्ष अघि बनेको पहिलो सरकारले नै प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने थियो ।

तर, यही सरकारसँग पनि छ महिनाको समय थियो । तपाईंसँग पनि लामो समय थियो । एउटा विधेयकमा छलफल गर्न, संशोधन गर्न र पारित गर्न छ महिना धेरै हुन्छ । यतिन्जेल त्यो पीडा कहाँ थियो ? वैधानिक रूपमा पास गर्नै पर्ने ठाउँमा रहेकी पूर्व राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई तपाईंले एकपल्ट नयाँ संसदसमक्ष फिर्ता पठाउन नमिल्ने थियो र ? जबकि यतिबेला त यो विधेयक प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय बनिसकेको थियो ।

तपाईंबाट संविधान मिचेर सरकारको निर्णय उल्ट्याउने आशा राखिएको होइन । सही या गलतको जिम्मा सरकारकै हो । तर, संविधानको मर्म नमर्ने गरी विवेक प्रयोग गर्नु तपाईंको पनि कर्तव्य हुनुपर्ने हो । यत्रो उत्साह, जनमत र जिम्मेवारी बोकेर संसद् छिरेका र तपाईंलाई भोट हालेका सांसदलाई यति महत्वपूर्ण विषयमा अभिमत राख्ने अवसर नै नदिनु सरकारको मात्रै होइन, तपाईंको पनि ठूलो गल्ती हो । यही विधेयक यही संसद र सरकारले पठाएको भए र तपाईंले प्रमाणीकरण गरेको भए यो जिम्मा सरकारको हुन्थ्यो । तर, आज तपाईं चुक्नुभएको छ ।
आमजनमानसमा हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुनमाथि छिमेकीको अनावश्यक चासो छ भन्ने छाप छ । त्यसैलाई शङ्काको सुविधा दिने गरी विदेशभ्रमणको मुखमा यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु दुःखद छ । विधेयक सही या गलत जे होला, तर समय र तपाईं दुबै गलत देखिनुभएको छ ।