मोहनबिक्रम सिंह भन्छन् -प्रचण्ड कठपुतली प्रधानमन्त्री हुन्



मोहनबिक्रम सिंह ।
हामीलाई लाग्छ, प्रतिगमनका विरूद्धको सङ्घर्ष सिद्धिएको छैन । चुनावमा हाम्रो प्रतिगमनमाथि विजय भएको थियो । प्रतिगमनलाई बहुमत प्राप्त भएको थिएन । त्यसका साथै गठबन्धनलाई पनि बहुमत प्राप्त भएको थिएन । तर चुनावपछि प्रतिगमनका विरूद्धको स्ङघर्षले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यो नयाँ चरण के हो ? अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार कायम भएको छ । त्यो सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन, तर उनी कठपुतली प्रधानमन्त्री हुन् । सरकारका सबै प्रमुख मन्त्रालयहरू मध्ये एउटा पनि उनको वा माओवादीको साथमा छैन । त्यो बाहेक पहिले ओलीले संविधानले नचिनेको भनेर विरोध गरेको ‘उच्च स्तरीय संवैधानिक संयन्त्र’ पनि ओलीको नेतृत्वमा बनेको छ र त्यसको माध्यम, संसदमा एमालेका सांसद तथा राजावादी र अमेरिकनपरस्त तत्वहरू समेतको समर्थनद्वारा उनले प्रधानमन्त्रीमाथि पूरै नियन्त्रण गर्ने छन् । कुरा त्यहीँसम्म मात्र सीमित छैन । उनले संसदमा आफ्नो सभामुख बनाएर तथा राष्ट्रपति समेत आफ्नो मान्छे बनाएर सरकारमाथि पूरै नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अधिनायकवादी प्रकारले सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि बेला संसदलाई भङ्ग गर्ने उद्देश्यले काम गर्न सक्ने कुरालाई समेत बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसका साथै अमेरिकाद्वारा सञ्चालित र कानुनी रूपले नेपालको नागरिक समेत नभएको व्यक्तिलाई उनले जुन महत्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पेका छन्, त्यसको परिणाम कति गम्भीर हुनेछ ? त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएको छ, त्यसको परिणामस्वरूप अहिलेको सरकारको ओलीको नेतृत्वको सरकार –रूपमा त्यो प्रचण्डका नेतृत्वको सरकार जस्तो देखिएपनि सारमा त्यो ओलीको नेतृत्वको नै सरकार हो –का विरूद्धको सङ्घर्ष पहिले भन्दा कैयौँ गुणा बढी आवश्यक हुन गएको छ । किनभने ओलीको नेतृत्वको सरकारमा राजावादी, भारतपरस्त र अमेरिकन साम्राज्यवादी आदि सबै तत्वहरूको जमघट भएको छ, त्यसैले, त्यो सरकारको नेतृत्वमा प्रतिगमन वा साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको खतरा पहिले भन्दा कैयौँ गुणा बढेको छ ।

त्यसैले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति समेतका लागि उठ्ने उम्मेदवारहरूको विरोध राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । ती सबै महत्वपूर्ण पदहरू अहिलेको सत्ता गठबन्धनका हातमा पुग्नु देशको लागि गम्भीर खतराको कुरा हुनेछ । त्यसैले उक्त पदहरूमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट खडा हुने सबै उम्मेदवारहरूको विरोध गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ । ती पदहरूमध्ये सभामुख र उपसभामुखको चुनाव समाप्त भइसकेको छ र ती दुबै पदहरूमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विजय भइसकेको छ । अन्य बाँकी २ वटा पदहरूमा पनि पुनः सत्ता गठबन्धनको नै विजय भयो भने देशमा उनीहरूको नै संवैधानिक एकाधिकार कायम हुनेछ र त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको अनिष्ट हुनेछ । त्यसैले अहिले ओलीले लगातार राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार खडा हुने र त्यसैको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति हुने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसैले अब बाँकी रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका दुबै पदहरूमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा हामीले नेकाका उम्मेदवारलाई भोट दिएको विषयमा कैयौँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् वा आपत्ति पनि प्रकट गर्ने गरिएको छ । सभामुख वा उपसभामुखको चुनावमा को उम्मेदवार थियो भन्ने कुरा भन्दा मुख्य कुरा यो होः ती उम्मेदवारहरू एमाले वा सत्ता गठबन्धन, जसका कारणले आज प्रतिगमन मात्र होइन, साम्राज्यवादको पनि गम्भीर खतरा पैदा भएको छ, का विरुद्ध उठेका थिए । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उठेको भएपनि ती दुबै उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्नु हाम्रो सही नीति थियो । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हाम्रो त्यही प्रकारको नीति हुनेछ । २०४६ साल, २०६२÷०६३ साल र ओलीको नेतृत्वको प्रतिगमनका विरूद्ध पनि नेकासित हाम्रो कार्यगत एकता वा सहकार्य हुने गरेको छ । अहिले सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा पनि हामीले त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिएका छौँ र आगामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हाम्रो त्यही नीति कायम रहनेछ । आजको देशको राजनीतिक स्थितिमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारबाट कति गम्भीर खतरा छ, जसले त्यो कुरालाई ठिकसँग बुझ्न सकेका छैनन्, उनीहरूले नै हाम्रो त्यो नीतिको विरोध गर्न सक्दछन् ।

अहिले सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विजय भइसकेको छ । यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रतिमा पनि उनीहरूको विजय हुन्छ भने त्यसबाट गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेतमाथि हुने सम्भावित खतराप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौँ । हामीले अहिले नेकाका उम्मेदवारहरूको समर्थन गरे पनि त्यसको अर्थ नेकासँग हाम्रो पूरै एकता हुन्छ भन्ने होइन । देश र जनताका वृहत्तर हितहरूमाथि ध्यान दिएर नै हामीले उनीहरूको समर्थन गरिरहेका छौँ र त्यसका साथै उनीहरूद्वारा अपनाइने कुनै गलत नीतिको पनि सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । गतकालमा उनीहरुका गलत नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हाम्रो लामो इतिहास छ । त्यही प्रकारले एमाले र माओवादीका विरुद्धमा पनि हामीले कडा सङ्घर्ष गर्दैै आएका छौँ तर राष्टिय आवश्यकता अनुसार हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता र सहकार्य पनि गर्दै आएका छौँ । हाम्रो त्यही प्रकारको नीति नेकाप्रति पनि रहने गरेको छ । हाम्रो यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीति कुनै पनि पूर्वाग्रहमाथि आधारित नभएर राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार निर्धारित हुन्छ । यो संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी हाम्रो द्वन्द्वात्मक नीति हो । जसले देशको राजनीति वा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबारे पूर्वाग्रहयुक्त वा अधिभूतवादी दृष्टिकोण अपनाउँछन्, उनीहरुका लागि नै संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी हाम्रो द्वन्द्वात्मक नीतिलाई बुझ्न सम्भव हुँदैन । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि हाम्रो संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी त्यस प्रकारको द्वन्द्वात्मक नीतिको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)

‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक

चीनले नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने

दलहरूले शिक्षकलाई संगठन बनाउन लगाउने काम शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम थियो

डा. सूर्यराज आचार्य । दलको संगठन मजबुत बनाउने तथा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत