किन होला २०४६ सालदेखि एउटै व्यक्ति सधैं निर्वाचित भइरहनु पर्ने ?

डा. युवराज संग्रौला।

जब कुनै कुराको छलफल शुरु हुन्छ, नेपालीले भन्ने कुरा ‘अमेरिकामा यस्तो छ, बेलायतमा यस्तो छ,’ इत्यादि । किन हामी हाम्रो देशको आवश्यकताको कुरा गर्न सक्दैननौं ? उदारवादी लोकतन्त्रका दुईटा धारा छन् । बेलायतको “कुलिन्तन्त्रीय एकल बहुमतवादी वेस्ट मिनिस्ट्रीयल मोडेल र स्केन्डीनेभियन तथा बृटिस समाजवादी पार्टीले मागेको जनतान्त्रिक मोडल । पछिल्लो मोडलमा संसदमा भूगोल, वर्ग, पेसा–व्यवसाय, विज्ञता र बौद्धिकताका आधारमा प्रतिनिधिहरु संसदमा जान्छन् ।

कुलीन नेतातन्त्रमा “प्रोपोगन्डा, पैसा र बलका“ ताकतमा एउटै मानिस संधै प्रतिनिधि चुनिन्छ। किन होला २०४६ सालदेखि एउटै व्यक्ति संधै निर्वाचित भइरहनु पर्ने ? किनभने ‘राजनीति उसको बिर्ता र जागिर हो।’

नेपालको यो रच्छ्यान लोकतन्त्र भारतबाट आयो । भारतमा यो मोडेल सन १९१९ को बेलायती संसदले पारित गरेको इन्डिया गभर्मेन्ट एक्ट बाट आयो। यो एक्ट १९१६ को क्लेमेन्ट रिफर्म कमिसनको रिपोर्टबाट आयो। यो खण्डित लोकतन्त्र जनताको सहभागी राजनीतिका लागि ल्याइएको थिएन। हामीले जानू पर्ने बाटो जनतन्त्रको थियो । कसरी उदारवाद जनतन्त्र बन्छ । अतः वर्तमान संविधानमा संशोधन परिमार्जन हुनुपर्छ । हामी थुप्रै साथीहरूले एउटा अभियानको शुरुवात गत २४ गतेबाट शुरु गर्यौ र अब देशभरी जाँदैछौ। अहिले आवश्यकता राजनीति र पार्टीको होइन । आवश्यकता राजनीति प्रतिको जनताको चेतनाको हो । अतः हामी माग गर्दैछौं, संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ।

१. राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधानमा राष्ट्रिय परामर्श र सहमति परिषद’ को व्यवस्था हुनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र विकासका परियोजनामा दलहरूकाबचिमा सहमति हुनुपर्छ।

२. प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने कुरा भूराजनीतिका कारणले चुनौतीपूर्ण हुनेछ । शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रपति छान्ने छन् । हामीले नेपालका नेता विदेशीका काँधमा बसेको देखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको पनि यही नियति हुनेछ । अतः हामीले ‘राज्य परिषद’ (क्याबिनेट) को प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा उठाएका छौं । राजनीतिक दलका सदस्य निर्वाचनको दलीय मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको सुपरीवेक्षणमा पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। अर्थ, कानुन, रक्षा, गृह र परराष्ट्र मन्त्रीको नाम घोषित गरि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ। आजसम्म हामीले भूराजनीति हेरेर राज्यका निकाय नबनाउँदा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सकेको हो , अब यो रहनु हुन्न ।

३.  राष्ट्रको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति ‘शक्तिशाली व्यवासायिक सुरक्षा परिषद’ को व्यवस्थापनमा रहनुपर्छ र देशको आर्मी यसको मातहतमा रहनुपर्छ।

४. संसदमा भूगोलबाट निर्वाचित सदस्यका अतिरिक्त मजदूरले छानेका, पेसा–व्यवसायीले छानेका, शिक्षक प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, वैज्ञानिक र किसानका प्रतिनिधि संसदमा जानुपर्छ। सांसद मन्त्री हुँदैन । मन्त्री योग्यताले निर्धारण गर्छ।

५. न्यायपालिका न्यायाधीशको परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिबाट गठन हुनेछ ।

अबको नेपाल राजनीतिमा परिपक्क नेपाल हुनुपर्छ । राष्ट्र विचारले बन्छ। विकास विचारले बन्छ। अब राष्ट्रको राजनीति विज्ञताको अधीनमा रहनु पर्छ । हाम्रो भूराजनीतिलाई सुहाउने लोकतन्त्र हाम्रो चाहना हो । अब राष्ट्रले आफ्नो मौलिक राजनीतिको निर्माण गर्नुपर्छ ।