हिजो कुनै राजनीतिक भातृ संगठनमा रहेको अभिलेख भएका न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्छ



डा. युवराज संग्रौला ।
न्यायिक अवधारणा बिनाको न्यायाधीश न्याय माथिनै घात हो भन्ने कुरा नियुक्ति गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने थियो । एउटा कुरा सत्य हो, यदि न्यायपालिका ध्वस्त भयो भने लोकतन्त्र रहँदैन । राजनीति दलका नेताले यो अहिले तत्काल बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।

१. एउटा कुरा सत्य हो, हिजो गोजीबाट टिपेर नियुक्ति गरेकै हो । त्यो नियुक्ति गर्नेमा राणा मात्र होइन अरु भूपू प्रधानन्यायाधीश पनि दोषी छन्, उनीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनु पर्छ र सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ।

२. न्यायाधीशको बारेमा जब विवाद उठ्छ उसले न्यायको मर्यादाका लागि राजीनामा दिनुपर्छ। मेरो अनुरोध हो जब तपाईँहरुको नियुक्तिका बारेमा प्रश्न उठेको छ, न्यायको जग जोगाउन राजीनामा दिनुहोस् । इतिहासले सबै राम्रालाई मूल्यांकन गर्नेछ ।

३. समाज लथालिङ्ग भयो भने हामी बस्ने घर कहाँ रहन्छ ? धन सम्पत्तिले के गर्दो रहेछ ? अस्ति अफगानिस्तानमा देखिएन र ? त्यसैले नेपाललाई बस्न लायकको देश बनाउन, सबै नागरिकले सोच्ने बेला आइस्क्यो । अहिले न्यायपालिका जोगाउन नसक्दा यो संविधान जोगाउन सकिन्न। अर्थात् यो राजनीतिक व्यवस्था रहँदैन ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले उठाएको माग जायज छ टीका लगाएर न्यायाधीश बनाइएको दोष लागेका सबैले राजीनामा दिनुहोस् । राम्रालाइ फेरि नियुक्त गर्दा हुन्छ । राजनीतिक मञ्चमा लागेकालाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन । जो हिजो कुनै राजनीतिक भातृ संगठनमा रहेको अभिलेख छ उसले राजीनामा दिनु पर्छ । न्यायपालिका शुद्ध हुनुपर्छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यदलले सिट बाँडफाँटको प्रगति विवरण शीर्ष तहमा बुझाउने

काठमाडौ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटको मोडालिटी तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको

गठबन्धनप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘टाउकोमा खोपडी नभएकाहरु’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता भएको

जीप दुर्घटनामा परी दार्चुलामा ५ जनाको मृत्यु

धनगढी । दार्चुलामा जीप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शैल्यशिखर

एक महिनाभित्रमा महाभियोग प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन एमालेको माग

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो