किन हामी गरीवको गरीव नै रह्यौँ र दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ सधैँ माग्ने को माग्ने नै रह्यौँ ?



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. मुलुकको समृद्धिको वाहक र कारक शक्ति भनेको निजी क्षेत्र हो र राज्य मुलुकको समृद्धिको प्रेरक शक्ति हो ।
व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय समृद्धि चाहने हो भने –सवै उत्पादनका स्थल, उद्योग, व्यापार र व्यवशायिक प्रतिष्ठानहरू मन्दिर हुन्–
पुजाका स्थल हुन् !
उत्पादन सामग्रीहरू — पुजा सामग्री हुन् ।
कानुन अनुसार आर्जित कसैको निजी सम्पत्ति राज्य र समाजको लागि सवैभन्दा पवित्र वस्तु हो ।
त्यसको रक्षा गर्नु राज्य र समाजको सवैभन्दा पवित्र दायित्व हो ।
भनेर बुझ्नु पर्दछ !
र सो अनुसार राज्य र समाजले व्यवहार गर्नु पर्दछ !
तर मन्दिरको र सार्वजनिक शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको जग्गा जमिनमा अवैध कब्जा गरेर बस्ने राजनीतिक दलाल र विचौलियाहरुले राज्यलाई नै कब्जा गरेको स्थितिमा कसलाई के भन्ने ?

२. राणाहरूको हुकुमी शासन अन्तर्गत शासकहरू कसैसँग रिसाए भने उनीहरू जनताको धन सम्पत्ति जतिखेर पनि
खोस्न सक्थे ।
सर्वस्वहरण हुन्सक्थ्यो – देश निकाला हुन् सक्थ्यो ।
पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत पनि राजा र व्यवस्था विरोधी नाउँमा कसैको सर्वस्व हरण हुनसक्थ्यो ।
सानोतिनो स्थानीय तहमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको व्यक्तिले पनि बाबुबाट पाएको अंश पनि विवाहित भए पत्नी र छोराछोरीको नाउमा अंशमा पाएको जग्गा जमिन राख्ने गर्दथे – सर्वस्वहरण हुनसक्ने त्रासले ।
अनि मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेन !
त्यो अवस्था पनि हाम्रो गरीवीको कारण बन्न पुग्यो ।
प्रहरी रिपोर्ट र लाइसेन्स, अनुमति स्वीकृति बेगर मानिसले सानो तिनो व्यापारको कुरो छोडौँ कुनै दुर्गम गाउँको कुनै खोल्सोमा मकै कोदो पिध्ने पानी घट्ट चलाउन पनि सरकारी स्वीकृति चाहिन्थ्यो ।
त्यो स्वीकृति पाउने प्रक्रिया कति झन्झटिलो र खर्चिलो थियो, उसले स्थानीय जन प्रतिनिधि र विचौलियाको कति चाकरी गर्नु पर्थ्यो, कति कोसेली र नजराना चढाउन पर्थ्यो त्यसको तपाइँ शायद अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न !

३. २०४६ साल पछि राज्य अलिकति उदार भयो ।
अर्थतन्त्रले अलिकता उदार चरित्र ग्रहण गर्यो ।
आजका ठूला ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, अपार्टमेन्टहरू, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू , निजी क्षेत्रका बैंकहरू, टेलिफोन सेवा, निजी क्षेत्रका शिक्षण प्रतिष्ठानहरू, विमान कम्पनीहरू आदि त्यसैका परिणाम हुन् ।
उत्तरदायी स्थानीय निकायले स्थानीय विकासको नेतृत्व लिए र र विकासमा तीब्रता आयो ।
कतिपय विद्वान भनिनेहरू बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना कहाँ गयो ? भनेर सोध्छन् ––
उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रमा दिनहौं काटिने राँगा –भैँसीका छाला र मरेका गाई गोरूका छाला सङ्कलन गरेर जुत्ता बनाउने र जुत्ता बेच्ने काम गरेर र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर बस्ने काम सरकार को हो भनेर बुझ्छन् !
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका औजार र कच्चा सामग्रीहरू बिक्री र लिलाम भए होलान, तर त्यही जमिनमा
राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुटुको अस्पताल चलिरहेको बिर्सन्छन् ।
अरू पनि त्यस्तै उदाहरण छन् ।

४. तर २०४६ सालपछि नीतिमा आएको सानो परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याएको ठूलो परिवर्तन र आर्थिक विकासका रहरलाग्दा सूचकहरूलाई २०५२ सालबाट शुरूभएको माओवादी विद्रोहले थिलथिलो बनायो – एक किसिमले ध्वस्त पार्यो ।
१० वर्ष सम्म त्यस्तो चरित्रको राज्य शून्यताको स्थितिमा पनि राज्य र अर्थतन्त्र अलग रहेकै कारण आर्थिकरूपमा मुलुक बाँच्यो र राष्ट्र पनि बाँच्यो ।
आर्थिकरूपमा मुलुक ढलेको भए –त्यतिखेरै राज्य ढल्ने थियो ।
तर यदि माओवादी विद्रोह नउठ्दो हो र ४६ साल पछिको आर्थिक वृद्धिको दर यथावत जान सक्दो हो त आज नेपालले चीन, भारत, भियतनाम, बङ्गलादेश कै जस्तो विराट आर्थिक उपलव्धि हाँसिल गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा राख्नु पर्दैन ।

५. २०६२–६३ को परिवर्तन पछि मुलुक एक किसिमको कानुनविहीनता स्थितिमा पुग्यौँ ,
भुक्तभोगीहरूले बताए अनुसार–
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूका दुहुना गाई बन्न बाध्य भए ।
कसैले कुनै बाटो, पुल वा कुनै विकास वा निर्माण परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पायो, संचालन गर्नु पर्यो , गर्छु भनेर आयो, कुनै नयाँ परियोजना चलाउँछु भनेर अघि सर्यो भने उसले त्यो क्षेत्रका शयौं राजनीतिक दादाहरूका सवै किसिमका रहरपूर्तिका साधन जोडिदिनु पर्दछ ।
विदेशमा समेत सयर गराइदिनु पर्दछ ।
भात भान्साको समेत व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।
कतिपय नेताका छोरा–छोरीको विहाबारीको खर्च निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यापारी हरूले गरिदिनु पर्दछ ।
सवै तहका चुनावका खर्च बेहोरिदिनु पर्दछ ।
कुन आयले तिनीहरू त्यो शान सौकतको जीवन बाँचिरहेका छन् ?
कुन आयले तिनीहरू चुनावमा करोडौँ खर्च गर्दछन् ?

एउटा सानो काम गर्नु पर्यो सत्र वटा मन्त्रालय, विभाग चहार्नु पर्दछ ,
अनेकौँ कानुनी बखेडा र जटीलता झिकेर र किर्ते स्वार्थ समूहहरू खडा गरेर वर्षौँ सम्म झुलाएर डाँको छोडेर रूने अवस्था आउँछ ।
एक वर्षमा सकिने कामलाई १० वर्ष लाग्ने स्थिति निर्माण गरेर लागतमा १०–२० गुणा बढी लागत लाग्ने अवस्थामा पुर्याएर टाट उल्टिने र आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्याइन्छ ।

६. त्यतिले पनि पुगेन भने आफ्ना श्रमिक समूह, किर्ते स्वार्थ समूह खडा गरेर बन्द, हड्ताल, कम रोक, आगजानी, तोडफोड र बम विस्फोट समेत गराइन्छ ।
भ्रमपूर्ण र झूठो समाचार दिएर मिडियामा आतंक पैदा गर्ने मिडियाकर्मीहरूको ब्ल्याकमेल को शिकार बनेर आफ्नो परियोजनामा हजार अड्चन खेप्ने अवस्था आउँछ , अनि उनीहरूलाई पनि पालिदिनु पर्दछ ।

७. नेपालका सवै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले हरेक प्रमुख दलका नेताहरूलाई करोडौँ बुझाएका छन् ।
हरेक वर्ष राज्यले तोकेका सयौँ विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पढाएका छन् – तिनको पढाईमा सरकारको एक पैसा खर्च हुँदैन तर त्यति विद्यार्थी पढाउने सरकारी मेडिकल कलेजको लागि सरकारले हरेक वर्ष अर्वौँ खर्च गर्दछ ।
तर ती मेडिकल कलेजका संचालकहरूले निरन्तर सार्वजनिक लाञ्छना, पीडा, अपमान बेहोरेर बस्नु परेको छ ।
के अपराध तिनको ?
कानुनले बाटो खोलिदियो –मेडिकल,इन्जिनियरिङ्ग आदि क्षेत्रमा केही गरौं भनेर लागे !
राज्यले भन्दा शयौं गुणा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर उनीहरूलाई उज्वल भविष्य प्रदान गरिरहेका छन् ।

८. निजी वा सार्वजनिक जुन क्षेत्र होस् वस्तु वा सेवा उत्पादन र प्रदायक क्षेत्रका सवै प्रतिष्ठानहरू मन्दिर सरह हुन् ।
हजारौँ मानिसलाई रोजगारी र जीविका दिने र राज्यको ढुकुटी भरिदिने ती राज्य र समाजका पुजास्थल बराबरका हुन् ।
ती प्रतिष्ठानका स्वामी वा संचालकहरू मन्दिरका पुजारी हुन् ।
तिनको सम्पत्ति पवित्र वस्तु सरह हो र तिनको रक्षा राज्यको प्रथम दायित्व हो ।
तिनलाई हर तरहबाट सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्नु , सहयोग गर्नु राज्य धर्म हो ।

९. माथिका कारणले नै हामी सधैँ गरीव को गरीव !
दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ सधैँ माग्ने को माग्ने !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गर्ने भएको

भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक

काठमाडौं । सरकारले भ्रमण भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको छ । गृह

स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री(सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकवर्षभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निर्वाचनको

१०,७०३ जनामा कोरोना संक्रमण, ७६६ जना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । नेपालमा थप १०७०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य