युवाहरुले राष्ट्रका पक्षमा उठाएको आवाज सही छ, नथाक्नु होला

डा. युवराज संग्रौला ।
मलाई त अचम्म लाग्यो, एउटा राम्रोसँग चलेको टिभीले एमसीसीको विज्ञापन बजायो भन्ने सुन्दा हेरें, हो रहेछ । तर बन्द गरेको रहेछ । केही मानिस अहिले पनि यसलाई आर्थिक सहयोग हो भनी अनेक भ्रम छर्दैछन् । यो आर्थिक सहयोग होइन, यो लगानी हो भनेर त आधिकारीक व्यक्तिले नै भनिसके । केही मानिस यसको समर्थनमा छन्, किनभने यसमा झन्डै तीन खण्डको एक खण्ड त विभिन्न परामर्शदाता र एनजिओलाई दिने पैसा छ । त्यही लोभले यस्ता मानिस यसको पक्षमा उभिएका छन् ।

१. पहिलो कुरा, मुनाफा कमाउने कम्पनीले मुनाफा कमांउन राष्ट्रको हित र स्वार्थ विपरीत कुरा पनि गर्न हुन्छ भन्ने तर्क हुन सक्दैन । वकिल पत्रकार नेता सबैले पहिला राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

२. एमसीसी यदि संसदबाट पारित/स्वीकृत हुनुपर्ने हो भने, मूल सम्झौता स्वीकृत नहुंदै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले कसरी अपरेशन अग्रिमेन्ट गरे र नेपालले राख्नु पर्ने रकम निकासा गरे ? के यो गैरकानुनी भएन ?

३. चीरकालीन कपि राइटसको कुरा, विदेशी नगरिक नियुक्त गर्न पाउने कुरा, नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नु नपर्ने कुरा, एनजिओलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नपाइने कुरा, नेपालले अडिट गर्न नपाउने कुरा जस्ता अनेकौ विवादास्पद कुरा करेक्सन नगरी कसरी यो परियोजना लागू भैरहेको छ ? लगानी गर्ने अरु देशले पनि भोलि सम्झौता संसदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ भने सरकारले के गर्छ ?

४. यस लगानीमा रहेको ५६ अर्ब मध्ये ४० अर्बमात्र निर्माणमा खर्च हुने र बाँकी १६ अर्ब जति तालिम, पुनर्वास, सचेतना जस्ता कार्यक्रमा खर्च हुने भनेबाट एनजिओ धन्दाको खेल त पक्कै छ। यसमा परामर्शका नाममा पैसा खानेको संख्या पनि सानो हुने छैन । नाथे ५६ अर्ब पाउँदा के के न के के पाको जस्तो गरेर हल्ला मच्चाउनेले के बुझे हुन्छ भने यो नेपाललाई स्वर्ग बनाउने रकम होइन । यति बराबरको रकम त गएका २ वर्षमा प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारले सवारी साधन नै किनेछन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा ६ खर्बको बेरुजु जनिएको छ। यस्तो बेरुजु गर्नेलाई पाता कसेर उठाएत एमसीसी भन्दा १० गुणा बढी पैसा उठ्ने रहेछ त । यो अनिमियताको प्रचार प्रसार गरे हुने नि बरु । युवाहरुले राष्ट्रका पक्षमा उठाएको आवाज सही छ । नथाक्नु होला ।