राष्ट्रको हितलाई बन्धकमा राख्ने र भोलि विवाद सिर्जना गर्ने कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न

डा. युवराज संग्रौला ।
वैदेशिक सहयोग जुनसुकै देशसँग लिन सकिन्छ। नेपाल जस्तो देशले आफ्नो कुटनैतिक क्षमता प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । विदेशी सहयोग लिँदा हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा राष्ट्रको हित हो, र राष्ट्रको हित भनेको जनताको चाहना हो । जब जनता नै कुनै विदेशी सहयोग प्रति सन्देह राख्दछन्, किन सरकार त्यस्तो सहयोग लिन व्यग्रता प्रदर्शन गर्छ ? तसर्थ नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले निम्न कुरा ख्याल राखोस् ।

१. राष्ट्रको हितलाई बन्धकमा राख्ने र भोलि विवाद सिर्जना गर्ने कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न । दर्जनौं सम्झौता भएका छन्, तर जनतालाई थाहा दिइएको छैन । केही विवादास्पद प्रावधान छन्, जसले भोलि मुद्दा सिर्जना हुँदा नेपालको अदालतको व्याख्या हुन पाउँदैन । नेपालको न्यायपालिका क्षेत्राधिकार हुँदैन । यो कुरा उठाउँदा कतिपय पदाधिकारीको भनाइ हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन । मुद्दा पर्दैन। के मुद्दा पर्यो भने जावाफदेही लिन्छौं भनेर प्रतिबद्धताको कागज लेखेर हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेता तयार हुनुहुन्छ ? होइन भने तपाइँहरुका ह्विममा राष्ट्रको हित बन्धकमा राख्न सकिन्छ ?

२. एमसीसीमा रहेका परियोजना समाप्त भएपछि पनि दाता संस्थाको संधै भरी बौद्धिक सम्पत्ति कायम रहने शर्त रहेको संझौतालाई स्वीकार गरेर यो सहयोग लिन सकिन्न। कुनै देशले दिने सहयोग दाताको सर्तमा लिनुपर्ने बाध्यता के हो ? अमेरिकी राष्ट्र मुद्दाबाट समस्या निराकरण गर्ने देश हो। उसकै अदालतमा मुद्दा लड्ने जोखिम उठाउन के कुराले प्रेरित गर्यो ? के संझौताका सबै दफा पड्नु भएको छ? तेस्तो क्लिस्ट अंग्रेजीमा लेखीएको भाषा बुझेरै हस्ताक्षर गरेको हो? मलाइ शंका लाग्छ। अनेकौं दफाहरु द्विबिधाजनक छन् । द्विअर्थक छन् ।

३. परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारी नेपाली नागरिक वा नेपाली राष्ट्रियता हुनु नपर्ने भनिएको छ। किन त्यस्तो लेखिएको हो ? अझ विदेशी कर्मचारीले नेपालमा अपराध गरेमा नेपालको कानुन र अदालतको क्षेत्रधिकार नलाग्ने भनिएको छ। के प्रोजेक्टमा काम गर्ने सबैलाई कुटनैतिक मान्यता दिन मिल्छ? यहि माग भोलि भारत, चीन र अरु देशले माग्दा के गर्नु हुन्छ? यो परियोजनामा तपाइँले दिएको कुटनैतिक सुबिधा अरुण परियोजनामा भारतीय कामदारले नपाउने संबन्धमा सरकारको तर्क बाहिर ल्याउनुहोस् ।

४., नेपाली नागरिक हुनु नपर्ने भन्ने ब्यबस्था घातक हुनेछ अत स्वीकार गर्न सकिन्न।

५. त्यसैगरि विकास समिति अन्तरगत गठन भएको परियोजनाले संविधान माथी गएर सरकारलाई बाँध्ने, सरकारले निर्देशन दिन नपाउने जस्ता सर्त स्वीकार गर्न सकिन्न । यो परियोजना नेपालको संविधान भन्दा माथी राखेर सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारले कहाँबाट पायो?

६. यस्ता दर्जनौ सर्त छन जसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । हरेक विदेशीबाट प्राप्त परियोजना पार्लीयामेन्टबाट अनुमोदन माग हुन्छ भोलि जुनसुकै देशबाट। के कुनै खास देशका लागि छुट्टै ब्यबस्था गर्न मिल्छ? मिल्छ भने कुन कानुनबाट ?

सनसेट ऐन भन्ने एउटा कानुन हुन्छ जो परियोजनाका लागि बनाएको हुन्छ। यस्तो ऐन बनाएर परीयोजना चलाउ। शर्तहरु परिवर्तन गर । त्यो ऐनमा परियोजना सकिएपछी सबै कुरा नेपाल सरकारको अधिन आउने छ भनेर किटानी गर। नेपालका केही विदेशीका सहयोगी नेपालीलाई देशको हीत प्रति किन रिस राग भएको हो? र त्यस परियोजनाको अनुगमन गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी , नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व भएको अनुगमन समिती बनाउ, र अनिमियता जाँच गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग आयैगलाई देउ । तब छलफल गरौंला यो स्वीकार गर्ने वा नगर्ने।

तर अमेरिका र चीनका बीचमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याको पृष्ठभुमिमा यस्ता बिवादास्पद सम्झौताले पार्ने असर बुझ्नु भएको छ ? सबै सम्झौताका प्रति हेरेर चीन र भारतको सरोकार के छ बुझ । अहिले जे छलफल भैरहेको छ, त्यो अमेरिकी सहयोग ठिक वा बेठीक भन्ने बारेमा होइन, एमसीसीका सम्झौताका सर्तका बारेमा हो। यसलाई जबर्जस्ति विदेशी सहयोगको बिरोध भन्ने प्रोपोगन्डा चलाइ, ५७ अर्बको कुरा उठाइ जुन “कन्सेन्ट म्यानुफ्याचर“ गर्ने प्रयास भैरहेको छ त्यसले देशमा ठुलो संकट पैदा गर्ने छ। एमसीसीको सम्झौता सार्वजनिक गर र नागरिकको अभिमत खोज गर। सरकारले जनतको अभिमत संकलन गरि समर्थन वा बिरोधको अवस्था एकिन गर। अहिलेकै अवस्थामा यस्लाइ स्वीकार गर्नु नेपालका अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्नु हो।