फेरि पनि भुक्तानी दिने कर्मचारी मात्र फस्ने त होइनन् !
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
निवर्तमान अध्यादेशी सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय झलनाथ खनाललाई विदेशमा गरेको औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गर्नुअघि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएनछ कि के हो ! हरेक कुरामा चमत्कार गर्न माहिर निवर्तमान सरकारले कतै कसैलाई थाहा नदिई अध्यादेश ल्याएर उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेको पनि हुन सक्छ । ऐनको प्रावधान यथावत रहेको अवस्थामा सो निर्णय भएको भए त सम्बन्धितहरुलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही हुने भयो ।
हुन त मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुलाई नीतिगत निर्णय मानी विगतमा कतिपय प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएका उदाहरणहरु पनि छन् ।
ठूलाबडाहरु त भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेर पनि बच्न सक्ने नजिर अख्तियारले कायम गरिदिकै छ । फेरि पनि भुक्तानी दिने कर्मचारी मात्र फस्ने त होइनन् !
