सत्ताबाहिर हुँदासमेत आफूमाथि छानबिन होस् भन्न सक्ने नेता कांग्रेस र नेकपामा कति होलान् ?



नारायण गाउँले ।

बन्दुकको नाल अरूतिर सोझिएको बेला जो पनि क्रान्तिकारी हुन्छ, तर आफ्नै गर्दनमा तरबार तेर्सिएको बेलासमेत जसले न्यायको पक्षमा बोल्न सक्छ, त्यो पक्कै खास हुन्छ !

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘नीतिगत’ निर्णयका आधारमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने तर त्यो निर्णयमा सबैभन्दा बढ़ी जिम्मेबार प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था उचित नभएको बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफूलगायत आरोपित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने उनको विचारलाई सम्मान छ ! वास्तवमैं निर्णय गर्नेले उन्मुक्ति पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्रै समाउने प्रणाली गलत हो नै ।

धेरै परीक्षामा फेल भएका छन् तर बाबुरामले एउटा सानो परीक्षा पास गरेजस्तो लाग्छ । उनले सत्ताधारीको छायाँमा परेर बाटो बङ्ग्याउने कमजोर अख्तियारलाई सोझो बाटो हिँडेरै भ्रष्ट जति सबैको कठालो समात्न सक्ने बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । सत्तामा नहुँदा यस्तो राय राख्नु ठूलो कुरो होइन, तर आफैमाथिसमेत छानबिन हुनुपर्ने र छानबिन गर्न नमिल्ने कानुन भए त्यो फेरिनुपर्छ भन्ने साहस अलिकति खास त पक्कै हो नै । सत्ताबाहिर हुँदासमेत आफूमाथि छानबिन होस् भन्न सक्ने नेता कांग्रेस र नेकपामा कति होलान् ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले गरेको विभाजन

सहिद परिवार, घाइते तथा अंगभंग भएकाहरुको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता, अपांग भएकाहरुको परिचयपत्रको व्यवस्था

ओलीलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत

‘एकजना बाजे वकिलले पनि लिएर गएछन्’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति राजतन्त्रकालको भन्दा पनि निकृष्ट

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनका चार जना पूर्वअध्यक्षले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्रीको