अब प्रधानमन्त्री ओली देशद्रोही बन्ने कि देशभक्त ? ‘बल’उहॉकै ‘कोर्ट’ मा छ

सुरेश आचार्य ।

कुनै पनि देशका लागि कुनै पनि आयोजनाको लक्ष्य जतिसुकै राम्रो होस्, त्यसप्रति देशवासीको समर्थन रहेन भने त्यो लक्ष्य हासिल हुन सक्तैन ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए- “मलाई त बीरे बख्तीलाई कज्याउने ईच्छा थियो, तर रैतीले कालु पाण्डेलाई मन पराएकोले कालु पाण्डेलाई कज्याएॅ !” वाह! अधिनायक वादी पृथ्वीनारायण, तिमीले २५० वर्षअघि पनि जनभावनाको कदर गरेर लोकसम्मतीको एक अनुपम दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थियौ भने आजका लोकतन्त्रका हिमायती प्रधानमंत्री केपी ओलीले के मुलकमा जनभावना विपरित जान मिल्छ ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ प्रमं ओलीले नै दिनुपर्छ, र यो अग्नी परीक्षा पनि उहाॅ कै हो !! चेतना भया!

MCC अरू देशमा सफल छ भनी कुतर्क गर्नेहरू पनि देखिए ! तर उनीहरूले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि डलरका लागि “आमा” बेच्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । देशभन्दा पनि ठूलो डलर हो भनेर हाकाहाकी डुक्रिने भीटकङ क्वीजलिङ र लेण्डुप दोर्जहरू पनि प्रसस्तै भेटिए । नेपालको भू-राजनीतिक र भू-सामरिक अवस्थितले MCC नेपालका लागि “गलपासो” हुनसक्छ ।

संघीय संसदबाट विधेयकको रूपमा पास गरेर कानुन बनाइनु पर्ने MCC बारे संघीय संसदको संसदीय समितिमा आजसम्म एक पटक पनि दफाबार छलफल नगराइनु जति रहस्यमय छ, त्यति नै रहस्यात्मक जनस्तरबाट उठेका सवालहरुमा नेपाल सरकारको स्पष्ट आधिकारिक धारणा नआउनुमा पनि छ ।

अधिकांश दलहरू खासगरी सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं तिनका खातापिता नेताहरू मुख मिठ्याउॅदै MCC को पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने आमजनता MCC को विपक्षमा उभिएको प्रष्ट देखिएको छ ।

MCC कानुन बनि नसकेको आजको अवस्थामा महिनौअघिदेखि नै गैरकानुनी रूपमा न NGO, न त सरकारी संगठन (GO) अथवा कूटनीतिक वाणिज्य दूताबासको रूपमा MCC को कार्यालय तामझामका साथ काठमाडौको मुटुमा चलिरहेको छ ! न स्थानीय प्रशासन, न गृह मंत्रालयले अनुगमन गर्ने आॅट गरेको छ, न त यस कार्यालयको कानुनी हैसियत (legal status) बारे कुनै वकिल वा विधायकलाई नै मतलव छ । यस्तो अवस्थामा यो शंकास्पद निकायमा नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिव समेतलाई MCC को बोर्डमा फट्के किनाराको साक्षी बनाइएको छ भने आश्चर्यको कुरा, सरकारी तलवखाने व्यक्तिलाई ‘नागरिक समाज’ को नक्कली प्रतिनिधी बनाएर MCC सम्झौताको मर्म र भावनाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।

आफ्नै कार्यकर्ताको भावनाविपरित अधिकांश दल र ती दलका स्वार्थी नेताहरू प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक करोडदेखि छ करोड रूपैयाॅ बराबरको तलव खुवाउने MCC को जागीरमा आफन्तलाई घुसाउन MCC को तारिफ गर्नमा कन्दनी कसेर लागेका छन् ! यीनीहरूको दोहोरो भूमिका र विदेशी मकुण्डो धमाधम नेपाली जनतामाझ खुल्न थालेको छ ।

हैसियत नखुलेको, कतै पनि दर्ता नभएको र औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक कर्मचारी भर्नाप्रक्रिया अनुरूप गठन समेत नभएको MCC कार्यालयलाई भंसार र भ्याट समेत छुट दिने निर्णय गृहमंन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसबेगर नै अर्थमन्त्रालयले कसरी गर्यो ? गंभिर प्रश्न छ । कसको ईशारा र आदेशमा यो काम भइरहेको छ ?

त्यतिमात्रै होइन, देशका आम नागरिकले शंकास्पद रूपमा हेरिरहेको MCC का विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन हुने प्रस्तावित परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको अवधारणा बमोजिम तत् तत् प्रदेशका प्रादेशिक संसदमा MCC विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रवेश नै नगराउने प्रपञ्च संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन हुनआउॅछ । के नेपालको संघीय सरकार, विदेशीको ईशारामा प्रादेशिक संरचनालाई पंङ्गु बनाएर खारेज गराउन उद्दत छ ? झन ठूलो शंका उब्जिएको छ !

MCC को पाॅच वर्षपछिको Exit Plan बारे MCC विधेयक-मस्यौदा मौन बस्नुबाट मीरजाफरहरूको झनै खतरनाक चाल र तानाबाना बुझ्न सकिन्छ । MCC का आयोजनाहरू र तिनका कर्मचारीको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिने तथ्य विधेयक-मस्यौदामा कतै उल्लेख नगरी MCC अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान, स्रोत र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अधिकार कसको हुनेछ, भन्नेबारे विधेयक-मस्यौदाले मौनता साॅधेको छ !

नेपालजस्तो “अनरेगुलेटेड बोर्डर” भएको देश, जहाॅ अन्तरराष्ट्रिय रूपमा भारत र अमेरिकाविरोधी बाह्य आतंककारी समुहहरू, कम्युनिष्ट सशस्त्र विद्रोही समुह र विभिन्न अतिवादी धार्मिक र अपराधिक समुदायहरू क्रियाशील रहेको सुनिदैआएको छ, निकट छिमेकी देशहरूको समेत यस्तै आरोप छ; त्यस्ता संघसंगठनहरूले MCC का भौतिक संरचनाहरूमाथि सशस्त्र आक्रमण र बम बिस्फोटन जस्ता क्रियाकलाप गरे-गराउने बढ्दो संभावनालाई कसैले नकार्न सक्ने परिस्थिति छैन । यस्तो संगीन अवस्थामा अमेरिकी जनताको कर र बृहत अमेरिकी स्वार्थ (American interest) को रक्षा गर्न अमेरिकी सेना नेपालका आफ्ना आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि नेपालमा प्रवेश गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के नेपाल सरकारले दिनसक्छ ? MCC मार्फत नेपाली सेना वा प्रहरीलाई हातहतियार र खरखजना नदिने प्रावधान नै नेपाली सेना र प्रहरीलाई अक्षम बनाउने वा त्यस्तो अवस्थामा पुगेको दावी गर्ने आधार तयार पारिएको छ, त्यो सैन्य रणनीतिको कुरा हो ! यस्तो संभाव्य चुनौतिको सामनाका लागि नेपाल सरकार तयार छ त ? सबैलाई चेतना होस्, राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमिकता माथि नेपालको कुनै पनि सरकारलाई खेलबाड गर्ने अधिकार छैन ।

MCC बारे सत्तारूढ दल भित्रै पनि, अन्य राजनीतिक दलहरू एकातिर र आम जनता अर्कोतिर आमुने-सामुने भएका छन् । सिङ्गो देशलाई नै विभाजित र आमने-सामने बनाउने वर्तमान सरकारको रवैयाबाट देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताविरूद्ध दूरगामी प्रभाव पर्ने, र आन्तरिक द्वन्द्व लम्विएर जाने खतरा देखिन्छ । नेपाल protracted conflict तर्फ अघि बढिरहेको प्रष्ट देखिदैछ, जसबाट विदेशी चलखेल अरू बढेर जानेछ ।

केही पार्टी नेताको दबाब र दलको व्हिप (whip) जारी गरेर MCC विधेयकलाई पारीत गर्न खोजिए, नेताको दबाब र व्हिपको प्रतिरोध गर्दै नेकपा र नेपाली काॅग्रेसकै देशभक्त सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने अथवा मतदान बहिस्कार गरी विधेयकलाई अल्पमतमा पारिदिने बलियो संभावना बढेर गएको छ । संसद कसैको दास र रैती होइन, यसले स्वनिर्णय गरी कसैको बन्धनमा पर्नु हुदैन, त्यो मतदातामाथि विश्वासघात हुन्छ । संसद बन्धनमुक्त नहुदा यसबाट नेकपा र नेका मात्रै विभाजित हुने होइन, देश नै दुई ध्रुवमा विभाजित हुनेछ !

देशको जनमानसलाई विभाजित पार्नु भन्दा सिङ्गो राष्ट्रले एक ढिक्का निर्णय गर्न जनताले बलजफ्ती संघीय संसदको ‘चोरबाटो’ बाट भन्दा MCC विधेयक-मस्यौदा बारे ताजा जनादेश (fresh mandate) लिन, प्रधानमंत्री केपी ओलीले संघीय संसदको मध्यावधि निर्वाचन (mid term poll) गराउने ताकत देखाउनु भयो भने उहाॅको राष्ट्रवाद र देशभक्ति विश्वमै एक अनुमप दृष्टान्त बन्नेछ । MCC विवादमा देशलाई विभाजित हुनबाट जोगाउने एकमात्र अचूक अश्त्र प्रधानमंत्री ओलीका लागि वर्तमान प्रतिनिधी सभाको बिघटन गरी मध्यावधि आम निर्वाचन नै हो । अव ओली जनमानसपटलमा देशद्रोही बन्ने कि देशभक्त बन्ने, ‘बल’ उहाॅकै ‘कोर्ट’ मा छ !