‘मेरो बोल्ने हक माओवादीले दिएको हो भन्नेमा मलाई माखाको पित्तजत्ति पनि विश्वास छैन’



नारायण गाउँले ।

मलाई सबैभन्दा नमिठो त्यतिबेला लाग्छ, जब एउटा माओवादी कार्यकर्ताले कमेन्ट गर्दै भन्छ, हेर्, तैंले यसरी बोल्ने स्वतन्त्रता पाएको हामीले गर्दा हो ।

तर मैले भोगेको माओवादीको दश वर्ष नै त्यो युग थियो जतिबेला मान्छे ओठ खोल्नसमेत डराउँथे । तिनलाई सत्ता र सदनसम्म पुर्याइदिने भारत र गिरिजा कोइरालालाई बरु अलिकति जस दिन सकिएला तर माओवादीका कारण आज बोल्न पाएको भन्ने तर्कमा मलाई एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन । पञ्चायतविरुद्ध लड्ने तत्कालीन कांग्रेस र बाममोर्चालाई अलिकति जस जाला, तर माओवादीले यसको जस खोज्ने ठाउँ कत्ति पनि छैन ।

शायद उसलाई याद नहुन सक्छ, माओवादीले हतियार उठाउनुअघि नै मदन भण्डारीले राजालाई श्रीपेच खोलेर मैदानमा आउन आग्रह गरेका थिए । बरू आज राष्ट्रपतिलाई त्यस्तै लबजमा च्यालेन्ज गर्ने हो भने त्यो ‘व्यवस्थाविरोधी’ हुन्छ । बरू स्वतन्त्रताका लागि लडेको भनिएका हामीले अरू गर्नै पर्ने काम छोडेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी निमोठ्ने भन्ने कानुन बनाउँदै छौं, त्यतिबेला बोल्नै नपाइने भन्ने तर्क मेरै अनुभवमा पनि सर्वथा झूठो हो ।

सबैभन्दा धेरै मानवअधिकार खुम्चिएको शायद माओवादी हिंसाकै समयमा हो । हिँड्ने, डुल्नेदेखि बोल्नेसम्मको सबैभन्दा कम स्वतन्त्रता र सुरक्षा त्यति बेला नै थियो । आम सर्वसाधारण त छोडौं, स्वयं माओवादीभित्र पनि जसले प्रचण्डसँग अलिकति पनि असहमति राख्यो, त्यो भौतिक रूपमैं सफाया भयो । यान प्रसाद गौतम त्यसका उदाहरण हुन् । बाबुराम भट्टराई पनि झन्डै मारिनबाट बचेको खबर पढिएको हो । त्यो हिंसा र द्वन्द्वको समयमा राज्य पनि दमनकारी थियो ।

माओवादीले सिन्धुपाल्चोकमा पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्कालाई भलिबलको पोलमा बाँधेर उनकै श्रीमतीको अगाडि आततायी तरिकाले घाँटी रेटेर हत्या गरेको थियो । उनी न सामन्त थिए, न शासक थिए, न सशस्त्र फौजी थिए । उनी एउटा श्रमजीवी निम्नवर्गीय पत्रकार थिए ।
पत्रकारिता गरेकै कारण डेकेन्द्र थापालाई दैलेखमा जिउँदै गाड़िएको थियो । उनी पनि परिवारको हातमुख जोड्ने एकमात्र साधन थिए । कृष्ण सेन इच्छुक पनि निःशस्त्र र निम्न वर्गीय पत्रकार थिए । लेखेकै कारण राज्यले उनलाई सफाया गर्यो । यस्ता उदाहरण लेखिसाध्य छैन ।

जब माओवादीलाई गिरिजा र भारतको आड़मा त्यतिबेला चुनाब जितेको र झन्डै कांग्रेस बराबर रहेको एमालेजत्तिकै सिट दिएर पुनर्स्थापित संसदमा लगियो, बल्ल मान्छेहरूले अलिकति राहत अनुभव गरे । सिलाइएका ओठमा शब्द अङ्कुराउन थाले ।

आज नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेकाले मन्त्रालयले परिपत्रका भरमा बंशज नागरिकता बाँड्नु परेको छ । अत्यावश्यक दर्जनौं कानुनहरू बन्न नसकेकाले स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न र काम गर्न सकेका छैनन् । फलत: त्यो बजेट गाड़ी खरिदमा गएर सकिएको छ । तर सरकार ‘जिस्क्याएको अभियोग’मा नागरिकलाई कसरी थुन्ने भन्ने कानुनको पछाडि लागेको छ । हिजो ज्ञाने चोर देश छोड् भन्ने हक थियो, आज राष्ट्रपतिलाई अपशब्द लेखेको आरोपमा मान्छे जेल पुगिसके ।

र, उसले अझै भन्छ; हेर् तैंले यत्ति बोल्न र लेख्न पाएको मैले गर्दा हो । तर माफी चाहन्छु, माओवादीका कारण अरू धेरै कुरा मैले पाएको हुँला, तर मेरो बोल्ने हक माओवादीले दिएको हो भन्नेमा मलाई माखाको पित्तजत्ति पनि विश्वास छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजदण्ड र धर्म

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । प्राचीनकालमा राज्याभिषेक सकेपछि राजालाई राजदण्ड प्रदान गर्दै राजालाई कानुन

‘राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चर्चा चल्नुमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीनै कारक हुन्’

ऋषि कट्टेल । राप्रपाको अधिवेशनमा लिगदेनको विजयपछि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको निकै चर्चा चलेको छ

‘राजा ज्ञानेन्द्रले बाटो पहिल्याउन नसकेका मात्रै हुन्, उनको नियतमा कुनै खोट थिएन’

केशवप्रसाद भट्टराई । १. २०१७ साल पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदम सरासर

कांग्रेस रुपान्तरणका लागि रामचन्द्र पौडेलका ‘दससूत्र’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलभित्रको लोकतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको