एमसिसी सम्झौता प्रयासको चुरो कुरो
भरत दाहाल ।
१. एमसिसीको रणनीति पारित भयो भने नेपालको संविधानले काम गर्न सक्ने छैन । उक्त सम्झौता प्रस्तावले त्यससँग बाझिएका नेपालका कानूनहरु रद्द हुने प्रावधान राखेको छ । एमसिसी प्रस्तावमा मानव अधिकार, समावेशिता, सीमान्तकृतहरुको उत्थानका प्रावधानहरु छन् । नेपालका अहिलेसम्मका कानूनी एवं कुटनीतिक व्यवस्थाहरुलाई खारेज गरेर त्यसले मानव अधिकारका नाममा ’स्वतन्त्र तिब्बत’को गतिविधि चर्काउने, समावेशिता र सीमान्तकृतहरुका बहानामा धार्मिक एवं सामाजिक सम्बन्ध खल्बल्याउने योजना अघि बढाएको छ । केही महिना अगाडी अमेरीकी साम्राज्यवादले नेपालमा धर्म परिवर्तनको अधिकार हुनु पर्ने वक्तव्य दिएको कुरा याद गरौं। सिएमसी पारित भएमा माथि उल्लेखित कुराहरुले कानूनी रुप लिनेछन् ।
२. एमसिसीको प्रस्तावमा ईण्डियन सहमति खोजिएको छ । यसका २ वटा अर्थ छन् । एउटा अर्थ हो- ईण्डियाले नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी मात्र सो कार्यक्रम अघि बढ्ने छ। यसको दोश्रो अर्थ हो- ईण्डिया ’क्वाड’ नाम दिईएको ईण्डिो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको सदस्य छ, जसमा अन्य ३ देश अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान छन् । ईण्डियाले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई नजरअन्दाज गरेर यसमा सहमति गर्ने छैन भन्ने यथार्थता स्पष्ट छ । ईण्डियनहरुसँग जोडेर अमेरिकाले घुमाउरो पाराले नेपाललाई ’ईण्डो प्यासिफिक रणनीति’ को सैन्य मामिलामा पनि समावेश गर्दैछ । नेपालका ’सिआईए’ ’रअ’ का एजेन्टहरुले सिधै ’ईण्डो प्यासिफिक’ सैन्य गठबन्धनमा जानु पर्दछ नसकेको हुँदा यो चोर बाटो खोजिएको हो। ।
३. एमसिसीको सहयोगमा सो अनुदानको लेखापरिक्षण : एमसिसीले सिफारिस गरेको व्यक्तिले मात्र लेखापरीक्षण गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने उक्त कथित अनुदानका नाममा हुने खर्च कहाँ, कति, कसरी र कुन विषयमा गरिएको छ भन्ने कुरा नेपाललाई जानकारी हुने छैन । ट्रान्समिशन लाईनका बहानामा अमेरीकाले विद्युतीय प्रणालीसंग युद्ध प्रयोजनका लागि स्याटालाईट प्रविधि जोड्दैछ । त्यसले प्रस्तावमा उठाएको कथित मानव अधिकार र स्याटालाईट प्रविधिको योजना नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सिधासिधा रुपमा चीनसंग युद्ध लड्ने तयारीबाट आएको छ। अमेरिकाको यो सामरिक तयारीलाई अनुकूल बनाउन :एमसिसी संझौता मार्फत् नेपालका कानून र नियमहरु निष्कृय बनाउने रणनीति अगाडि सारिएको हो ।
सम्झौता प्रयासको चुरो कुरो
पहिलो संविधानसभाबाट नै आफू अनुकूल संविधान बनाएर उपरोक्त सबै कामहरु सम्पन्न गर्ने साम्राज्यवादी योजना थियो तर नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको उथलपुथलले यो काम हुन सकेन । त्यही अपूरो षडयन्त्रलाई पूरा गर्न : एमसिसी योजना आयो तर कृष्णबहादुर महराले यसलाई संसदमा रोकिदिएपछि महरा काण्ड भयो र सभामूखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउने तयारी गरियो ।
नेम्वाङ सिआईएका पेशेवर एजेन्ट हुन् । केपी ओली र उनको वरिपरिको ’सिआईए’(’रअ’ को गिरोहले झूठका सहारामा पारित गर्न खोजेको यो प्रस्तावले नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको खुला मुठभेडलाई अवश्यम्भावी बनाई दिएको मात्र छैन कि नेपालीहरुलाई दुई कित्तामा विभाजित गरेर भौतिक संघर्षमा उत्रिन बाध्य पनि बनाउँदैछ ।
