संसदको सदस्य मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ



रीना भट्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति लाई अमेरिका को संसद कांगेसले महाभियोग लगाउने तयारी मा भन्ने खबर आयो। महाभियोग भनेकै जनताको Right to Recall अधिकारको एउटा पद्धति हो। अर्थात् जनताको सेबक ले सेबक भुमिका राम्रो संग अपनाउन नसकेको अबस्था मा त्यसलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान नै Right to Recall हो।

यो प्रावधान को ब्यबस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लाई पूर्ण लागु गरेको देशमा मात्र सम्भव हुन्छ अर्थात् संसदात्मक ब्यबस्था मा भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यबस्था मा सजीलै सित लागु हुन्छ भन्ने कुरा को ज्वलन्त उदाहरण भनेकै अमेरिका हो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र हामीले भन्दै गरेको Right to Recall को नमुना के सिर्फ अमेरिका मात्र हुन सक्छ? नेपाल किन हुन सक्दैन? अबको चर्चा को बिषय यो हुनु जरुरी छ नकी भ्रष्टाचारको नाममा सडक तताएर र सरकार फ्याकन अभियान चलाएर।

कुनै पनि बिषयको बैध तब सम्म हुन सक्दैन जब सम्म त्यो बिषयमा कानुन बन्दैन। कसैको ध्यान छ र भ्रष्टाचार लाई निर्मुल पार्न सकिने एउटै ब्यबस्था भनेको नै Right to Recall हो भन्ने, सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउदै जनता ठगन बसेका छन्।

आज सम्म नेपाली जनतालाई राम्रो शासन व्यवस्था को प्रत्याभूति दिने नाममा आएका कैयन् राजनीतिक दल हरूले यो बिषयमा किन बोलि रहेका छैनन्? किनभने उनिहरू को पनि अन्तिम गन्तव्य भनेकै सत्ता कब्जा र सम्पत्ति कुम्ल्याउनु मात्र हो। अबको परिवर्तन यस्ता को लागि नभएर सच्चा देशभक्त नेपाली को लागि मात्र हुनुपर्छ।

गणतन्त्र घोषणा पस्चात नेपाल र नेपाली बिचमा गणतन्त्र लाई साच्चिकै नराम्रो राजनीतिक ब्यबस्था हो भन्ने छाप छोडने काम यी मानिसहरू बाट भए जसले आफूलाई गणतन्त्र को योद्धा भन्न रुचाउँछन्।

यो गणतन्त्र होइन यो घनीतन्त्रहो जसलाई Aristotle ले oligarchy भन्दथे ।समाबेशिता को नाममा धनि हरुले शासन प्रणाली मा भाग लिइरहेका छन्। संबैधानिक पद देखि लिएर बिभिन्न संध संस्था र सरकारी एवं बिश्व बिध्यालय लगायतका पदाधिकारी को चयन समेत धनको आधारमा भै रहेको छ।

बिनोद चौधरी र राज्यलक्ष्मी गोल्छा जस्ता धनि ब्यक्ती हरु धनकै कारण ले गरिबीको मारमा पिल्सिरहेका जनता प्रतिनिधि को नाममा छुट्याइएको समाबेशिता को सिटमा आएका छन भने यसलाई धनि तन्त्र नभनी के भन्ने हो त?

अब नेपालमा गणतन्त्रलाई साचिकै संस्थागत गर्ने हो भने जनताले शासन आफ्नो हातमा लिनै पर्छ त्यो भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, आफ्नो प्रतिनिधि छानी छानी पठाउन पाउने अधिकार Right to Reject, राम्रो काम गर्छु भन्ने तर नगर्ने भ्रष्टाचारी शासकलाई हटाउन सक्ने Right to Recall को अधिकार र संसदको सदस्य हरू मन्त्री हुन नपाउने ब्यबस्था भएमा मात्र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पूर्ण रूपमा हुन्छ होइन भने उही निरङ्कुश राजतन्त्रको कार्यकाल मा जस्तो कलम नचलाई तै चुप मै चुप भएर बस्नु पर्ने दिनपनि नआउला चै भन्न सकिन्दैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रावलले दिए १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाट राजीनामा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित

भारत सरकारद्वारा जयनगर–कुर्ता सीमापार रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ३५ किलोमिटर जयनगर–कुर्ता सीमापार न्यारोगेज रेलमार्ग ब्रोडगेजमा

बाढी पहिरोमा परी ३७ बेपत्ता, मृतकको संख्या १११ पुग्यो

काठमाडौं । केही दिन अघिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा शुक्रबारसम्म

कोरोना संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु, ९३२ जना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको