ओली विरोधीहरूको लोकतन्त्र !



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. हत्या, हिंसा र अराजकताका पर्याय,
प्रजातन्त्र विरोधी,
धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानका विरोधी ।
आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि विदेशी हरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्नेहरू,
विदेशीहरूलाई गुहारेर शक्तिमा र सरकारमा पुग्न चाहनेहरू ,
जाती र क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजन गरेर मुलुकको एकता र अखण्डतालाई स्थायी रूपमा ध्वस्त पार्न निरन्तर प्रयत्न गर्नेहरूले जति प्रधानमन्त्री ओलीको अराजक र असभ्य विरोध गर्दै जान्छन् ,
ओलीका दोष,असक्षमता र अभावहरू छेकिदैं जान्छन् र उनको समर्थन बढ्दै जान्छ ।

२. त्यो समूहका नाइके र उनका सहयोगीहरूले जति ओलीको असभ्य र भद्दा विरोध गर्दै जान्छन् , अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिँदै जान्छन्, ओलीको शक्ति बढ्दै जान्छ ।
उनीप्रति जनसहानुभूति बढ्दै जान्छ, ओलीका गल्तीहरू छोपिदै जान्छन् ।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जनताको प्रभुसत्तालाई स्थापनागर्न प्रतिवद्ध बन्दै जान्छन् ।
ओलीका विरोधीहरू अझ उग्र हुँदै, अराजक हुँदै, सभ्यता र मर्यादाको जति सीमा उल्लङ्घन गर्दै जान्छन् , उनीहरू जनतामा नाङ्गिदै जाने त हुन् नी ।
आजको त्यो समूहको आम सभामा त्यसका उपल्ला तहका र सर्वोच्च नेताहरूले निर्वाचन आयोग र अदालतलाई फेरी धम्क्याए,
आम सभाको सङ्ख्या हेरेर निर्णय र्फैसला गर्ने उर्दी जारी गरे ।

३. यही हो उनीहरूको लोकतन्त्र,
संविधान र कानुनको सम्मान ।
संवैधानिक अङ्गहरू प्रतिको उनीहरूको धारणा ।
सार्वजनिक मन्चबाट सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई त्यसरी धम्की दिनेले गाउँका अदना जनता ???
जनताको सम्मान गर्ने साविकको शैली त उनीहरूको छँदै छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना मेयरलाई यसरी शानसँग उभिएको हेरेर खुसी बनौं !

नारायण गाउँले । चुनावमा उठ्नुअघि धेरैले बालेन साहलाई चिनेका थिएनन् ! उठे नै

शायद त्यसैका लागि नियतिले यस्तो संसदीय बाटोको रेखा कोर्दै लगेको छ

जेपी गुप्ता । ऊ बेला हामीलाई सिकाउनेले ललाउँदै फकाउँदै भन्थे–’संसदीय व्यवस्था भनेको सडकको

ओलीले किन बनाउँदैछन् रविलाई ‘मानवढाल’ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको

पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी भएको देख्दा अर्को अचम्म लाग्ने विषय खुलेको छ

डा. दीपेन्द्र रोकाया । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ वैशाख २३ गते सार्वजनिक गरेको