कसरी सुधार्ने न्यायपालिका ?



डा. युवराज संग्रौला ।
कमजोर न्यायपालिकाले केबल मुद्दा मामिलामा न्याय खोज्ने मानिसलाई मात्रै चुनौती दिँदैन, त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती निर्माण गर्छ । स्वतन्त्र सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका बिना लोकतन्त्र जिवित रहँदैन ।

१. अहिले चलिरहेको न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र न्यायको शुद्धिकरणको अभियान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि हो । अभियानले नेपाल बारलाई घच्घच्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुईटा समिति पनि निर्माण गरेको छ । तर त्यति समस्याको समाधान हुँदैन, न्यायपालिकामा भएका नियुक्तिहरुको छानबिन हुनुपर्छ । जिल्लाबाट माथि उक्लनै नदिएका थुप्रै न्यायाधीशको पीडालाई प्रखर रुपमा अगाडि ल्याउनु पर्छ । उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका असल न्यायाधीशको उन्नतिको ढोकाबन्द गर्नेगरि सर्वोच्चमा नियुक्ति रोकिनु पर्छ । फैसलाहरुको अध्ययन गरि घुसखाने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुनु पर्छ । अहिले गठन भएका समितिले यो काम गर्न सक्छन् ? सक्तैनन् । त्यसैले नेपाल बार, सर्वोच्च बार र सबै उच्च तथा जिल्ला बारहरुले अब यी अभियानको नेतृत्व गर्दै आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
२. युवा कानुन व्यवसायीहरुले आगाडि आउनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले गौरवका साथ व्यवसाय गर्न पाउने अवसर निर्माण गर्न यो अभियानले सक्नुपर्छ ।

३. राजनीति दलहरुले बार र कानुन व्यवसायीलाई बेवास्ता नगर्नु राम्रो हो । कानुन व्यवसायीले हिजो परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई नबिर्सनु राम्रो हुन्छ । यो अभियानलाई राम्रोसँग बुझ्न र अदालतलाई सुधार्ने काम ती सम्बन्धित सबै लाग्नु राम्रो हुन्छ ।

४. सामाजिक सन्जालमा थुप्रै भिडियोहरु आएका छन्, संसदले तत्काल हेक्का राखोस् । सुनुवाई समितिका माननीयहरुले गर्नु भएको गल्ती स्वीकार गर्दै अदालतलाई सुधार गर्ने तर्फ पहल भएन भने, अभियानले उहाँहरुका नामहरु बाहिर ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ ।

५.सुनिदैंछ, बारले नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदका सदस्यका लागि दौडधुप हुँदैछ । यो मान्य हुनेछैन । समस्त न्याय क्षेत्रले पत्याएको व्यक्ति समितिमा सदस्य हुनुपर्छ, नेताज्यूहरुका गोजीबाट नाम आए भने यसपाली स्वीकार हुने छैन । चाकरी गर्न जाने वकिलको अभियानले नामावली प्रकाशित गर्नेछ । बारले सल्लाहकार समिति र बरिष्ठतम् अधिवक्तासमेत नाम अगाडि राखेर सदस्यको नाम अगाडि ल्याउन अनुरोध छ । परिषदमा गएर न्यायाधीश हुने उमेर भएका लागायतका मानिसलाई परिषदमा आउन रोक्नुपर्छ ।

सबै कानुन व्यवसायी युवाहरु लगायतले समितिमा आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसर पाउनुपर्छ ।
अभियान कसैको स्वार्थ होइन । सबै साथीहरु जुटौं । युवा साथीहरू तपाईँहरु अगाडि आउनुहोस् । केही दिन अगाडि आयोजित जुम भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता हारिहर दहाल, शम्भु थापा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, डा. कुमार शर्मा आचार्य, डा. भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोख्रेल, रबिराज खनाल, शान्ति खनाल, लगायत करिब १०० जना अधिवक्ता मित्रहरुको भेलाले अब उपत्यका र उपत्यका बाहिरका बारका अध्यक्ष र सचिवहरुसँग जुम भेला छलफल चलाउने र अभियानलाई देशब्यापी बनाउने तय गरिएको छ । न्यायापालिकालाई खोक्रो पार्ने नियुक्ति प्रणालीकोबारेमा अभियानले ध्यान दिनेछ । असल न्यायाधीशहरु र कर्मचारीहरु, निवर्तमान न्यायाधीश तथा पूर्वमहान्याधिवक्ताहरु सबैलाई अदालतको स्वतन्त्रता, कानुन व्यवसायको मर्यादा र न्यायको निस्पक्षताका लागि आवाज आउनु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारमा नजाने तर आवश्यक परे ओली सरकारलाई संसदमा समर्थन गर्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अवलम्वन गरोस् !

केशवप्रसाद भट्टराई । १. मुलुकलाई सरकार चाहिन्छ । त्यसैले सरकारमा नगएर पनि संसदमा

के कर्णाली भोकै छ ?

डा. अरुणा उप्रेती । कर्णालीका सांसद. प्रदेश र स्थानीय सरकारले साँच्चीकै कर्णालीमा खाद्यान्न

प्रधानमन्त्रीज्यू, बालुवाटार बाहिर पनि देश छ भन्ने थाहा छ नि ?

नारायण गाउँले । ओलीजी, तपाईं त प्रचण्डलाई जबाफ लेख्न व्यस्त हुनुहुन्छ, के पढ्न