एमसीसी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी छिटो धारणा नबनाइँदा विवाद झन् छताछुल्ल



विष्णु रिजाल ।

२०७६ माघ १५-१९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी दोस्रो बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा उत्पन्न विवादमा पार्टी पंक्तिलाई पक्ष/विपक्षमा विभाजित हुन नदिनका लागि अध्ययनबाट एउटै धारणा बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि छलफल गरी छिटो धारणा नबनाइँदा विवाद झन् छताछुल्ल भएको छ ।

संख्या जुटाउने खेलले पार्टी जुट्दैन भन्ने उदाहरण त महाकाली सन्धि नै छ, जसमा मत विभाजनबाट निर्णय गरिएको थियो । आगोको बीउ र झगडाको निहुँ यसै पनि ठूलो चाहिंदैन ।

अझ कम्युनिस्टहरूलाई त एउटै शब्द काफी हुँदै आएको छ । त्यसैले नक्शा प्रकाशन र नागरिकता विधेयकमा झैं एमसीसीमा पार्टी जति छिटो संस्थागत निर्णयमा पुग्छ, त्यति नै पार्टी पंक्ति विभाजित हुनबाट जोगिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुकुम्बासी समस्याको समाधान !

शारदाप्रसाद त्रिताल । निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले

सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ?

योगेश भट्टराई । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको

माधव नेपाल समूह सरकारमा नरहनु भनेको त्यो गठबन्धनको अङ्ग पनि नहुनु हो

केशवप्रसाद भट्टराई । माधव नेपाल समूह सरकारमा गएर सरकारलाई सहयोग गर्दैन भने देउवाजी

फर्सी कुहिएझैँ कुहिएको राजनीतिबाट कसरी मुक्ति पाउने ?

डा. युवराज संग्रौला । नेपाल कुनै पनि राम्रो कुरालाई बाटो समात्न नदिने वा