एमसीसीमा राष्ट्रघात हुन्छ भन्नु भ्रमित गर्ने कुरा मात्र हो



महेश्वर घिमिरे । 
एमसीसी बहस भइरहँदा राष्ट्रघात र राष्ट्रवादका कुरा खुब उठ्न थालेका छन् । हुनत यही कुरा अरुण तेश्रोमा यसै गरि उठ्दा तत्कालिन एमालेले पास गर्न नदिने परिस्थिति देखिएपछि विश्व बैक फर्केको थियो । त्यसको घाटा नाफा के कसो भयो त्यो समीक्षा गर्न पक्कै सक्षम छँदैछौं । बास्तवमा कुनै पनि देश कहीँकतैवाट ऋण तथा अनुदान नलिनु सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रवाद हो किनकी चाहे ऋण होस् या अनुदान त्यसमा साहु वा दाताले उसका आफ्ना चासो सिधा सिधी वा घुमाउरो पाराले राख्ने कोसिस गर्दछ । विश्व बैक र आइएमएफ लगायतका संस्थाहरुले आर्थिक अध्ययन सम्बन्धमा नयाँ वा पुराना आर्थिक मोडलहरुको प्रयोग गर्न, कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुको ऋण बिना उसका आर्थिक गतिबिधि संचालन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई उपयोग गरि ऋण दिएर ती आर्थिक मोडलहरु प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

यो कुरा स्वीकार्नु त्यस्त देशहरुको बाध्यता हुन्छ । उदाहरणको लागि उदार अर्थतन्त्रको मर्म आर्थिक कृयाकलापमा सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने मुख्य सिद्धान्तको प्रयोग गर्न ऋणको माध्यमबाट विभिन्न देशहरुमा कृषिमा अनुदान हटाउने नीति बनाउन लगाए । त्यसैको परिणाम हो आफ्नो बारी बाँझो छोडेर मलेसिया र खाडी मुलुकमा गोलभेंडा र साग खेतीमा काम गर्न युवाहरु पलायन भएका छन् ।

किनकि कृषि जसको लागि सरकारले कुनै न कुनै रुपले अनुदान नदिइ नहुने आर्थिक कृयाकलाप हो । कृषिमा अनुदान नदिनै कुनै त्यस्तो मुलुक छैन जो उदार अर्थनीतिको अनुयायी रहेको होस् । प्रसंग एमसीसीको यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रसस्त बहस उठेका छन् र उठ्नु पनि पर्दछ । ठूला र सम्पन्नशाली मुलुकहरुले आफ्नो प्रभाव संसारभर फैलाउन विविध खालका आर्थिक औजार बनाउने गर्दछन् । चाहे त्यो चीनको बिआरआई होस् या अमेरिकाको एमसीसी । यिनीहरुले संसारभरि आफ्नो बर्चश्व बढाउन या कायम राख्नकालागि बनाएका औजार हुन् यिनीहरुको प्रयोग मा कहीँ न कहीँ राष्ट्रघात हुन्छ हुन्छ ।

त्यसमा पनि आपराधिक र भ्रष्ट मानसिकताले ग्रसित नेता र कार्यकर्ताको बाहुल्यता भएको हाम्रो जस्तो देशका हकमा त अझ यो धेरै हदसम्म राष्ट्रघाती हुन्छ नै तर अब के हामी वैदेशिक सहायता र ऋण नलिने हो त त्यसो हो भने हामी राष्ट्रवादी हुन्छौं । यही एमसीसीको बिरोध गर्नेहरु मध्ये केही व्यक्तित्वहरुलाई हेर्छु । उहाँहरु धार्मिक प्रचार र अन्य सुरक्षा खानीजन्य बस्तुहरुको अध्ययन गर्नका लागि स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम ल्याएर त्यसैलाई आफ्नो आलिसानी जीवीकोपार्जन गर्ने साधन बनाएको देखेको छु । त्यसमा राष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ । एमसीसी हुबहु नेपालको हितकालागि स्थापना भएको संस्था होइन भन्नेकुरामा म पनि सहमत छु ।

तर हाम्रो जस्तो बजेटमा आधा हिस्सा ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने मुलुकका लागि संसारभरका दर्जनौ मुलुकहरुले उपयोग गरिसकेको राजनीतिक रुपले अस्थिर केही मुलुकमा मात्र विवादित भएको एमसीसी परियोजनालाई हामीले पनि अंगिकार गरेका हौं जस्तो लाग्छ । मलाई एमसीसीका घनघोर बिरोधी राष्ट्रवादी मित्रले हामी नेपाली अंग्रेजी राम्रोसंग पढ्दैनौं अनि एमसीसीको समर्थन गर्छौं भनेर गाली गर्यो । हुन पनि हो हामीलाई केही अंग्रेजी साहित्यमा त्यस्तो छ पनि भनेर एपीवानले संचालन गरेको सम्बाद कार्यक्रममा डा संग्रौलाको जिकिर हेर्दा अनौठो लाग्यो । त्यसमा पनि मुख्य दुई वटा बिषय :

१.बौद्धिक अधिकार २. एमसीएले सरकारलाई बण्ड गर्ने बौद्धिक अधिकारका सम्बन्धमा बहसका बीच अंग्रेजी जान्नेहरुले भनेको सुन्दा के बुझ्न सकिन्छ की एमसीसी फण्डिङको रकम अमेरिकाकाबिरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन । मलाई त्यस बिषयमा के लाग्यो भने कसैले पनि आफूले दिएको सहयोग रकम मेराबिरुद्ध पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सहमति गर्दैन । तसर्थ यस बिषयले सापेक्षक रुपमा राष्ट्रघाती भइन्छ भन्ने लाग्दैन ।

दोश्रो बिषयमा डा संग्रौलाले जिकिर गर्नु भएनुसार सम्झौतामा “एमसीए बोण्ड टु गभरमेन्ट“ भनेको छ त्यसकारण सरकारलाई बाँध्ने सम्झौता राष्ट्रघाती हो गर्न हुँदैन भनिएको छ । अनि एमसीएको गठन र यसमा रहने ब्यक्तिहरु नेपाल सरकारले तोकेका र नेपाल सरकारका बिश्वासपात्र ब्यक्तिहरु हुनेछन् जसमा एमसीसीका प्रतिनिधि पर्यबेक्षकको रुपमा मात्र रहने र उनिहरुको निर्णयमा मताधिकार रहदैन । तसर्थ यसमा राष्ट्रघात हुन्छ भन्नेकुरा गर्नु भनेको भ्रमित गर्ने कुरा मात्र हो जस्तो देखिन्छ ।

एमसीसीको बारेमा भएका बहस हेर्दा र सुन्दा के लाग्दछ भने नेपालमा आउने अन्य ऋण र सहयोगको तुलना गर्दा यो बिषय बढी राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन तर कुनै देशले गरेको असजिलो अनुभूति का आधारमा अनि राष्ट्रवादी हुने लहडमा गरिएको बहस जस्तो देखिन्छ तर मानिसहरु राष्ट्रवादका बारेमा जस्तो सुकै कुरा पनि पत्याएर पछिलाग्ने प्रविृत्तिलाई केही हदसम्म नेताहरुले उपभोग गर्न सफल भएको अवस्था रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आफूहरुको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको बालेनको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले

गगन थापालाई रवीन्द्र मिश्रको खुलापत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई

मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा पार्नसक्ने विद्युत महसुल बक्यौता विवाद

सुरेश आचार्य । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा

नेपालमा निम्बार्क सम्प्रदाय र भगवत् शरणको योगदान

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । निम्वार्क सम्प्रदायका विनम्र अनुयायीहरूले निम्वार्क सम्प्रदायका प्रमुख संस्थापक हंस