सार्वभौमसत्ता जोगाउन सेना अघि बढ्नुपर्छ



हेमबिक्रम सिलवाल ।
राष्ट्रियता बचाउनको खातिर राजसंस्था आजको आवश्यकता टड्कारो देखिन थालेको छ । दुर्भाग्य भनौं २००७ साल देखि जुन ७१ बर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भैसक्दा पनि मुलुकको यो दुर्गती हुनु आफैंमा दुर्भाग्य हुन पुग्यो । अझ २०४६ सालको परिवर्तन २०५२ सालको सशस्त्र द्वन्द्व २०६२, २०६३ को जनआन्दोलन नेपाली जनताले जुन आशा र भरोसाले आन्दोलनलाई साथ दिए जनताले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र र गणतन्त्र आफ्ना लागि भनेर साथ दिएका थिए । आज प्रमाण सिद्ध भयो । यो देश र जनताका लागि होइन रहेछ भन्ने प्रमाण भयो । आज जुन किसिमको राष्ट्रघात भयो पहिलो सुरुवात महाकाली सन्धिबाट नै भयो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली बिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्षद्वय डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी , पशुपतिशम्सेर राणालगायतले माहाकाली सन्धिपछि १ खर्ब २० अर्ब बार्षिक नेपाललाई फाइदा हुने भनेर भनेको पनि आज २४ बर्ष भयो । जुन माहाकाली सन्धि गर्दा राष्ट्रघात गरे यिनै नेताहरुबाट लिम्पियाधुरालगायत सुस्ता १३१ ठाउँमा मिचिएका भूभाग फिर्ता हुने विश्वसनियता देखिँदैन । नेपालको राजसंस्था किन हटाए भन्ने कुराहरु बुझ्न नेपाली जनतालाई १२ बर्ष कुर्नपर्यो ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको शब्दजाल भुल भुलैयामा पारी नेपाली जनताको धरोहर शाह बंशीय राजसंस्था हटाउने काम गरे । आज नेपाली जनताले पश्चाताव गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल राष्ट्रियता मुलुकप्रति धोका भयो बैदेशिक इसारामा परिचालित राजनीतिक नेता तथा कर्याकर्ताबाट मुलुकको स्वाभिमान बचाउन असक्षम साबित भैसके । अब देश बचाउने धरोहर भनेको स्थायी सत्ता भनेको नेपाली सेना ,नेपाली जनता बुद्धिजिवी साहित्यकार, पत्रकार र परम्परागत शक्ति मिलेर बेलैमा सोच बिचार नगर्ने हो भने सार्वभौमिकता अखण्डता , बचाउनको लागि अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अब यस विषयमा नेपाली सेनानै बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी देश सिक्किम लेण्डुप दोर्जेको भरपर्दा भारतमा गाभिन पुग्यो । त्यसैगरि नेपालका नेताहरुमा पनि राष्ट्रियता देखिएन । भोलि हाम्रो देश पनि हाम्रा लागि एकादेशको कथा हुने त होइन ? समय छँदै सबैले सोच बिचार पुर्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा मा स्वातन्त्र नागरिक समाज को निष्कर्ष हो । परम्परागत शक्तिले सात राजनीतिक दलसँग गरेको सहमति अनुसार लिखित वा मौखिक सहमति छ भने नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गरेर सत्यतथ्य उजागर गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको उद्देश्यले गरियो आज के भयो ? यस विषयको सत्य तथ्य बाहिर लेउन । राज संस्थाको प्रतिनिधि श्री ५ राजा ज्ञानेन्द्रले ढिलो गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हाम्रो बुझाइमा देशमा निषेधको राजनीति मौलाएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता ,अखण्डता बचाउन राजसंस्थाको पुनस्र्थापना नै आजको आवश्यकता हो ।

स्वातन्त्र नागरिक समाज आधुनिकता र परम्परागत शक्ति मिल्नुको बिकल्प छैन भन्ने आवाज बिगत १२ बर्षदेखि संविधानसभा देखिनै संविधान निर्माण जारी हुँदासम्म संविधानमा नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य देशको पहिचान र राजसंस्था त्यसको संरक्षक भन्ने कुरालाई संविधानमा स्थान दिइएन । नेपाल मा २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म गरि ७ वाटा संविधान जारी भए तर ७२ को संविधानको प्रस्तावनामा इतिहासलाई गाली गरेर अनैतिक शब्द प्रयोग गरिएको छ र इतिहासलाई जहिलै पनि सम्मान गरिन्छ तर ७२ को संविधान अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको हुँदा यस कुरामा पनि बिचार पुर्याउन अपिल गर्दछौं र संविधान संशोधनन गर्दा परम्परागत शक्ति हिन्दू अधिराज्यलाई पनि स्थान दिन स्वातन्त्र नागरिक समाज हार्दिक अपिल गर्दछ ! जय गुरु गोरख !!

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यबाट निःशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला ?

– नारायण गाँउले ।  च्वास्स घोच्ने के ! -आजै प्रधानमन्त्रीले सक्दिन भनेर स्वघोषणा

आगे चुनाव छ ! किन यतिविधि अलोकप्रिय हुन खोजेको सरकार ?

गरिब जनताले २,००० /- तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनन् । टेस्ट नगरेपछि उनीहरुलाई

वेदमा राष्ट्रगान

केशवप्रसाद भट्टराई । (यजुर्वेद २२. २२) आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य:

‘भन त सरकार, आफू अघाएपछि तिमीले हात उठाउन मिल्छ भने जनताले पनि हात उठाउन किन मिल्दैन ?’

नारायण गाउँले । -करोड़पति ओलीले उपचारका लागि राज्यबाट बारम्बार करोडौं रुपियाँ लिनुभो –