नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता
सविभा हमाल गौतम
श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरुवात भएको नेपाल एकीकरण अभियानमा महिलाहरुले राम्रै साथ र सहयोग दिएको पाइन्छ । नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा नालापानिको लडाई मा महिलाहरुले देखायको बिरता ईतिहाककंसको पानामा सुनौलो अक्षरले लेखियको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा महिला सहभागिता कम भयपनि पछिल्लो समयका बिभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा क्रमशः महिलाहरुको सहभागीता बढ्दै गएर २०६२, ६३ को आन्दोलन सम्मको यात्रामा महिला सहभागिता र सक्रियता पुरुष सरह रहेको पाइन्छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहाककंसको सुरूका दिनहरुमा महिला सहभागिता न्युन हुनुको कारण महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरु सधैँ पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने पितृसतात्मक सोचको उपज थियो । घरधन्दा र चुलोचौका बाट बाहिर निस्किन नपाएका अशिक्षित महिलाहरुमा राजनीतिक चेतना थिएन, जसलाई राजनीतिको ज्ञान नै थिएन उसले राजनीतिमा सहभागी हुनु असम्भब थियो । सुरुमा महिलाहरुलाइ राजनीतिमा सहभागी हुन नदिने प्रचलन रहेको भयपनि समयक्रमसंगै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गयो ।
बिभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका क्रममा कयौँ महिलाहरु सहिद भए, कैयौककं विधवा भए, कैयौककं महिलाहरु बलात्कारीहरुको सिकार बने भने कयौँ महिलाहरुले कठिन जेलजीवन भोगेका छन् । कैयौककं महिलाहरुले पिठ्यूँमा बच्चा र हातमा बन्दुक बोकेर युद्ध लडेको पनि नेपाली जनताले देखेकै हो, ति साहसी महिलाहरुले गरेको त्याग र बलिदानीको फलस्वरुप नेपालले एकैसाथ महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीश पायो तर महिलाको स्थितिमा खासै सुधार आउन सकेन ।
साहसी महिलाहरुले गरेको त्याग र बलिदानीको फलस्वरुप नेपालले एकैसाथ महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीश पायो तर महिलाको स्थितिमा खासै सुधार आउन सकेन ।
संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको भएपनि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिलेपनी नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान अनुरुप महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन । सबै पार्टीको सबैतहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भयपनी कुनै पार्टीमा पनि लागु भएको देखिदैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको ७७ वटा जिल्लामा जम्मा तीन जना मात्रै महिला अध्यक्ष हुनुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा व्यवस्था गरेपछि बिगतको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रका साथै हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता बढेको देखिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले क्षमतावान महिलालाई भन्दा पनि आफ्ना नजिकका नातेदार महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरेको पाइन्छ । संसदमा महिला आरक्षणमा अधिकांश नेताका श्रीमतीहरु मात्रै परेका छन् । अहिले संघीय संसदमा मात्रै लगभग ५५ जोडी छन् र प्रदेश संसदको पनि उस्तै हालत छ । सांसद, मन्त्री, राजदुत लगायत बिभिन्न निकायहरुमा आरक्षण कोटाबाट महिलाहरुलाई नियुक्ती गर्दा क्षमताको आधारमा नगरी ठुला नेताहरुका श्रीमती, छोरी, भान्जी, साली लगायतलाई नियुक्ति गर्ने गलत सककंस्कारको कारण महिला नेतृत्वमा कमी आएको छ ।
सांसद, मन्त्री, राजदुत लगायत बिभिन्न निकायहरुमा आरक्षण कोटाबाट महिलाहरुलाई नियुक्ती गर्दा क्षमताको आधारमा नगरी ठुला नेताहरुका श्रीमती, छोरी, भान्जी, साली लगायतलाई नियुक्ति गर्ने गलत सककंस्कारको कारण महिला नेतृत्वमा कमी आएको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भएको भएपनि ठूला नेताहरुका नातागोता र नजिकका बाहेक धेरैजसो महिलाहरु उपमेयर र वडा सदस्यमा नै सीमित हुन बाध्य भए भने सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला परेनन् । ठूला नेताहरुको आशिर्वादबाट स्थान पाएका र निर्वाचन जितेका महिलाहरु महिला हकहितको लागि भन्दा पनि पार्टी र नेताको इसारामा चल्ने र उनीहरुकै स्वार्थ र उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रयोग हुनाले नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको बिकाश हुन सकिरहेको छैन ।
हामी नेपालीले महिला राष्ट्रपति पायौं, महिला प्रधानन्यायाधीश पायौं, महिला सभामुख पनि पायौं तर कार्यकारी भुमिकामा महिला नेतृत्व आजसम्म पाएका छैनौं । केवल संबिधानले तोकिदिएको आरक्षण पूरा गर्नका लागि मात्र नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व गराइएको पाईन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिला नेतृत्व ज्यादै न्यून छ भने आजसम्म कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा महिला नेतृत्व पुगेको इतिहास छैन। महिला पुरुष एकै रथका दुई पांग्रा हुन्, दुबै पांग्रा बलियो भएमात्र रथ गन्तब्यमा पुग्नसक्छ ।
