ललितानिवास जग्गा प्रकरण के हो ?



रामशरण बजगाईं ।

करिव तीन दशकअघि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई दिने निर्णय ।
वर्तमान सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आशंका गर्दै खोजीका लागि त्रिताल आयोग गठन गरी छानविन ।
छानविन प्रतिबेदन बुझेपछि ११३ रोपनी जग्गा रोक्का ।

दशकौंदेखि ब्यक्तिका नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि त्यत्रो समय मौन रहेका सञ्चार माध्यमहरुले पनि बालुवाटारको जग्गा अहिलेको सरकारले नै ब्यक्तिको बनाएको अर्थ लाग्नेगरी सम्प्रेषण । जग्गा ब्यक्तिको बनाउने पक्षलाई छोप्दै छैठौं क्रेताका रुपमा ८ आना किन्ने विष्णु पौडेलका छोरालाई मुख्य दोषी झैं देखाउने प्रयास ।

सरकारद्वारा उक्त प्रकरण छानविनका लागि अख्तियार र सिआइबीलाई जिम्मा । अख्तियारद्वारा छानबिन गरेपछि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदार सहित ११० जना बिरुद्ध ९ अर्व ८ करोडको बिगो दावी सहित मुद्दा दायर ।
ब्यक्तिको नाममा आइसकेपछि अनेकौंपटकको किनबेचमा क्रेता बनेकालाई जग्गा जफतको सजाय दावी ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘घर डढाएर आगो ताप्ने’ खालको सोच बिमलेन्द्र निधी, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला र शशांक कोइरालाको नै हो’

जेपी गुप्ता । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले भनेका छन्–“१४औं महाअधिवेशनमा म

जनताले दिएको विश्वासको भारी बोक्ने क्षमता नै आर्जन गर्न सकेन एमालेले

केशवप्रसाद भट्टराई । १. चुनाव आयो भन्छन् तर जुन दललाई भोट दिने गरिएको

जे होस्, बाबुरामको यस निर्णयले केही गहिरो सन्देश पनि दिन्छ

जेपी गुप्ता । डा. बाबुराम भट्टराईले आसन्न संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने निर्णय सार्वजनिक

कामुलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दोषी

शारदाप्रसाद त्रिताल । मन्त्रिपरिषदको हालैको निर्णयानुसार कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधा दिने गरी