एमसीसीमा बोल्न नहुने तर महाभियोग सिफारिस समितिमा सामेल हुने कस्तो नीति हो ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर महाभियोग सिफारिस समितिमा सामेल हुने कस्तो नीति हो भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् ।

आइतबार सामाजिक संजालमार्फत रावलले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासंग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो? कसरी बुझ्ने ? संसद अवरोध के भयो त अब ?’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । समितिमा एमालेकातर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सांसदहरू लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् । त्यसपछि रावलले नेतृत्वलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको समेत बताएका छन् । रावलले भने, ‘यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड हो । र यो एकदम अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो । किनभने नेपाली जनताले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, जनताको जिविका जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरुले अपेक्षा गरेका हुन्छन् र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरुको निकास दिने महत्वपूर्ण थलो हो । तर जसरी खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम जुन गरिएको छ यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइराख्या छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शंका लाग्छ ।’