काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर आएका सांसदको संख्यालाई आधार मानेर नियुक्तिको फैसला गर्दा संवैधानिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरे्का छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवासायी मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको भन्दै उनले यसैलाई आधार मान्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । उनको प्रश्न थियो,‘१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौं। अदालतले प्रमाणिकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो। अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गर्नुभयो त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए ।
उनले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकाले सांसदहरूको बहुमत संख्या सर्वोच्च अदालतमा आउनुपरेको तर्क गरे ।

प्रतिक्रिया