काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधान बमोजिम भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने बताएकी छन् । सर्वोच्चमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जवाफ दिएकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेश गरेको लिखित जवाफमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएकाले यो यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । ओलीले दाबी गरेका दाबीकर्ताले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको पाइएकाले ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको उल्लेख छ।
शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन
प्रतिक्रिया