विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि संसदमा ?

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले स्वाभाविक रुपमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

१४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा पक्षमा बुधबार बहस गर्दै थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत यसले प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

थापाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएकाले विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नसक्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नजाने अनि मसँग विश्वासको मत छ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुहुन्छ ? विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि आइसीसी हलमा हुन्छ ?’

उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने उनले बताए । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै थापाले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने बताए ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गरे । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै यादवले अब अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत नपाएको र शेरवहादुर देउवाले वहुमत लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले किन अस्वीकार गर्नु भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले अहिले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेको बताए । १४९ जना सांसद जाँदा निवेदन नलिनु राष्ट्रपतिको दुरासय भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार प्रतिनिधि सभाबाट प्रमाणित नगरी उपधारा ७ मा पुगेर विघटन किन गरियो । सरकार बन्न नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले वनाउन नचाहेको हो?’