बालुवा/गिट्टी निकासी खुल्ला गर्ने निर्णयकाबारेमा यथार्थ के हो ? सरकारले स्पस्ट पारोस्

काठमाडौं । बालुवा/गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनाप्रति नेकपा एमालेभित्रै विरोध भएको छ । नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले यसबारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बालुवा/ गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयसंगै तराईको वातावरणीय प्रभाव, चुरे क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव जस्ता बिषयमा सार्वजनिक भैरहेका बहसका बारेमा यथार्थ केहो ? सरकारले स्पस्ट गर्नु पर्दछ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम ल्याएको छ । अहिलेको सरकारले बजेटको नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको भन्दै यसको विरोध भएको हो ।

दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखङ्ला नै चुरे हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर कतिपयले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई खुसी पार्न निकासी खुलाएका बताएका छन् । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जाने तथा यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुनेछ ।